Ruchi Soya के FPO की लिस्टिंग के बाद शेयरों में आई 15% की तेजी

Ruchi Soya Stock Price: रुचि सोया के FPO (फॉलो-ऑन ऑफर) की लिस्टिंग के बाद कंपनी के शेयरों में 15% की तेजी आई है। कंनपी के शेयर शुक्रवार, 8 अप्रैल को 14.71% चढ़कर 938 रुपए पर बंद हुए हैं। कंपनी का मकसद FPO से पैसा जुटाकर कर्ज चुकाने का था। अब कंपनी ने कहा है कि उसने कंपनी का 2,925 करोड़ रुपए का कर्ज चुका दिया है।

BSE पर शेयर पिछले बंद भाव के मुकाबले 3.8 फीसदी चढ़कर 850 रुपए पर खुला। दोपहर के कारोबार में इसमें तेजी आई और 14.71% चढ़कर 938 रुपए पर बंद हुए हैं। कंपनी FPO प्राइस के मुकाबले सिर्फ एक दिन में निवेशकों को 42 फीसदी का प्रॉफिट हो चुका है।

15 मार्च के बंद होने से लेकर पिछले सेशन तक स्टॉक में 25 फीसदी की गिरावट आई थी। FPO सब्सक्रिप्शन पीरियड के दौरान भी इसमें 9 फीसदी का सुधार देखा गया था। शुक्रवार के बंद भाव के मुताबिक, रुचि सोया का मार्केट कैप 33,500 करोड़ रुपए है।

कंपनी ने FPO के जरिए जुटाए 4,300 करोड़ रुपए

कंपनी ने अपने FPO के जरिए 4,300 करोड़ रुपए जुटाए हैं, जिसमें एंकर इन्वेस्टर्स से जुटाए गए 1,290 करोड़ रुपए भी शामिल हैं। RHP के अनुसार, इस फंड का इस्तेमाल कर्ज चुकाने (2,663.8 करोड़ रुपए) और वर्किंग कैपिटल को बढ़ाने (593.42 करोड़ रुपए) के लिए किया जाएगा।

रुचि सोया के CEO संजीव अस्थाना ने कहा, "बोर्ड ने कंपनी के पूरे बैंक कर्ज को चुकाने का फैसला किया है, जिससे यह एक कर्ज मुक्त कंपनी बन गई है। इसमें बैंकों से टर्म लोन, वर्किंग कैपिटल कर्ज, बैंक गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट शामिल हैं।"

Ruchi Soya अब पूरी तरह कर्ज मुक्त, FPO के पैसे से कंपनी ने 2,925 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाया

सितंबर 2021 को खत्म छह महीने के फाइनेंशियल पीरियड के अनुसार, इसमें 2,783.64 करोड़ रुपए की लॉन्ग टर्म की उधारी और 858.33 करोड़ रुपए की शॉर्ट टर्म की उधारी (नॉन-करंट लिएबिलिटीज) थीं, जो FY19 में 7,800 करोड़ रुपए से कम हो गई थीं।

रुचि सोया इंडस्ट्रीज को पतंजलि ने IBC के जरिए अधिग्रहित किया था। FPO के साथ, कंपनी में प्रमोटरों की हिस्सेदारी 98.9 प्रतिशत से घटकर 80.8 प्रतिशत हो गई है।

न्यूनतम पब्लिक शेयर होल्डिंग मानदंडों को पूरा करने के लिए बाकी लगभग 6 प्रतिशत हिस्सेदारी दिसंबर तक कंपनी की तरफ से बेची जाएगी। एफपीओ लॉन्च करने के पीछे का कारण यह था कि लिस्टेड कंपनी के पास SEBI के अनुसार, 25 प्रतिशत सार्वजनिक हिस्सेदारी होनी चाहिए।