Haldiram Snacks Food में टेमासेक खरीदेगी 10% हिस्सेदारी, भारतीय पैक्ड फूड इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सौदा

सिंगापुर की सॉवरेन इनवेस्टमेंट फर्म टेमासेक, हल्दीराम स्नैक्स फूड (Haldiram Snacks Food) में 10 प्रतिशत का माइनॉरिटी स्टेक खरीद रही है। हल्दीराम स्नैक्स फूड भारत में पैक्ड स्नैक्स और मिठाई की सबसे बड़ी कंपनी है और इसके रेस्टोरेंट भी हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, सूत्रों का कहना है कि टेमासेक ने इस सप्ताह की शुरुआत में 10 अरब डॉलर (लगभग 85,000 करोड़ रुपये) की वैल्यूएशन पर हिस्सेदारी खरीद का एक डेफिनिटिव टर्म शीट एग्रीमेंट साइन किया है। इसे भारतीय पैक्ड फूड इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सौदा माना जा रहा है।

राजस्थान के बीकानेर में गंगा बिशन अग्रवाल ने 1937 में एक खुदरा मिठाई और नमकीन की दुकान के रूप में हल्दीराम की शुरुआत की थी। अब हल्दीराम के प्रोडक्ट 80 से अधिक देशों में बेचे जाते हैं। हल्दीराम स्नैक्स फूड की प्रमोटर अग्रवाल फैमिली कंपनी में कुछ और हिस्सेदारी को बेचने के लिए एक और निवेशक को शामिल कर सकती है।

FY24 में 12500 करोड़ का रेवेन्यू

कंपनी ने वित्त वर्ष 2023-24 में 12,500 करोड़ रुपये से अधिक का रेवेन्यू हासिल किया था। टेमासेक के साथ हिस्सेदारी खरीद का समझौता कई महीनों की बातचीत के बाद मंजिल पर पहुंचा है। दरअसल ब्लैकस्टोन, अल्फा वेव ग्लोबल और बेन कैपिटल के नेतृत्व वाले कंसोर्शियम्स समेत कई प्राइवेट इक्विटी फर्म्स हल्दीराम स्नैक्स फूड में हिस्सेदारी लेने की दौड़ में शामिल थीं।

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IPO का रास्ता भी चुन सकती है प्रमोटर फैमिली

अग्रवाल फैमिली अगले साल हल्दीराम का आईपीओ लाने का रास्ता भी चुन सकती है। प्रमोटर फैमिली की पहले एक बड़ा हिस्सा बेचने की योजना थी। लेकिन बाद में उन्होंने केवल माइनॉरिटी हिस्सेदारी ही बेचने का फैसला किया। इस कैश इनफ्यूजन से हल्दीराम स्नैक्स फूड को अपने एक्सपेंशन प्लांस के लिए रकम देने, घरेलू और कुछ विदेशी बाजारों में अपना सफर तेज करने में मदद मिलेगी।

हल्दीराम स्नैक्स फूड हल्दीराम परिवार के दो हिस्सों- दिल्ली और नागपुर का कंबाइंड बिजनेस है। 2022 में यह घोषणा की गई थी कि दिल्ली स्थित हल्दीराम स्नैक्स और नागपुर स्थित हल्दीराम फूड्स इंटरनेशनल के पैकेज्ड स्नैक्स कारोबारों को पहले अलग किया जाएगा और फिर हल्दीराम स्नैक्स फूड नामक एंटिटी में विलय कर दिया जाएगा। नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल (NCLT) ने पहले ही दोनों हिस्सों के विलय की प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है, जबकि अन्य रेगुलेटरी मंजूरियां मिलने का इंतजार है।