Seed Bill 2025: सरकार बीजों पर लाएगी 'सीड बिल 2025', विधेयक पर लोगों से मांगी हैं राय

Seed Bill 2025: सरकार अगले बजट सत्र में सीज बिल 2025 लाने की योजना कर रही है। इसी संबंध में मसौदा जारी कर दिया गया है। जिस पर लोगों से 11 दिसंबर तक राय भी मांग गई है। मसौदा फिलहाल कृषि मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। यह नया विधेयक सीधे तौर पर किसानों, बीज कंपनियों, सप्लायर्स, लाइसेंसधारकों और कृषि क्षेत्र में काम करने वाले सभी लोगों को प्रभावित करेगा।

सरकार का उद्देश्य है कि मौजूदा कृषि व्यवस्था और आधुनिक तकनीकों के हिसाब से बीज कानूनों को अपडेट किया जाए ताकि किसान नुकसान से बचें और उनके लिए बाजार अधिक पारदर्शी बने।

नए विधेयक की घोषणा के साथ ही यह साफ हो गया है कि जल्द ही देश में बीज क्षेत्र से जुड़े दो बेहद पुराने कानून (Seeds Act 1966 और Seeds (कंट्रोल) ऑर्डर 1983)की जगह लेगा। मसौदा विधेयक का सबसे बड़ा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि बाज़ार में बिकने वाले हर बीज की गुणवत्ता तय मानकों के अनुसार हो। अगर किसी किसान को खराब बीज मिलता है जिससे उसकी खेती खराब होती है या आर्थिक नुकसान होता है, तो उसे उसके अधिकारों के तहत संरक्षण मिल सके।

केंद्र सरकार का कहना है कि नया विधेयक इन सभी जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य है कि किसानों को प्रमाणित, सुरक्षित और किफायती दरों पर बेहतर क्वालिटी के बीज उपलब्ध करना । नकली, घटिया बीजों की बिक्री पर रोक लगेगा।