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1 से 15 मार्च के बीच शुरू होगी गेहूं की खरीदारी, 28 फरवरी को तय होगा खरीद का लक्ष्य : संजीव चोपड़ा

ग्रेन फ्लोर इंडिया के संदीप बंसल का कहना है कि MP के मालवा हिस्से में गेहूं की आवक 8-10 दिनों से जारी है। 2125 रुपए में बेचने का कोई औचित्य नहीं है। उधर फूड सेक्रेटरी संजीव चोपड़ा ने कहा है। इस बार 1-15 मार्च के बीच गेहूं की खरीद शुरू होगी। कुछ राज्यों में खरीद पहले शुरू होने की उम्मीद है

MoneyControl Newsअपडेटेड Feb 23, 2024 पर 1:10 PM
1 से 15 मार्च के बीच शुरू होगी गेहूं की खरीदारी, 28 फरवरी को तय होगा खरीद का लक्ष्य : संजीव चोपड़ा
देश में गेहूं के उत्पादन की बात करें तो 2022-23 में 10.77 करोड़ टन गेहूं का उत्पादन हुआ था। जबकि 2023-24 देश में 11.40 करोड़ टन गेहूं के उत्पादन का अनुमान लगाया गया है

फूड सेक्रेटरी संजीव चोपड़ा ने कहा है। इस बार 1-15 मार्च के बीच गेहूं की खरीद शुरू होगी। कुछ राज्यों में खरीद पहले शुरू होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में गेहूं की खरीद 1 मार्च से शुरू हो सकती है। सरकार राज्यों में जागरूकता कैंप लगा रही है। कैंप में किसानों को MSP की जानकारी दी जा रही है। संजीव चोपड़ा ने कहा कि गेहूं की खरीद 48 घंटे में होगा किसानों को भुगतान कर दिया जाएगा। इस साल उत्पादन बढ़ने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि कुछ मंडियों में फसल आनी शुरू हो गई है। इस साल 11.4 करोड़ टन गेहूं उत्पादन की उम्मीद है। 28 फरवरी को राज्य के खाद्य सचिवों के साथ बैठक होगी। 28 फरवरी को ही खरीद का लक्ष्य तय होगा

यूपी में 1 मार्च से शुरू होगी खरीदारी

देश में गेहूं के उत्पादन की बात करें तो 2022-23 में 10.77 करोड़ टन गेहूं का उत्पादन हुआ था। जबकि 2023-24 देश में 11.40 करोड़ टन गेहूं के उत्पादन का अनुमान लगाया गया है। इस बार सरकारी खरीद सीजन शुरू होने के बारे में फूड सेक्रेटरी संजीव चोपड़ा ने कहा कि कुछ इलाकों में गेहूं पहले ही बाजार में आने लगता है, लेकिन सरकारी खरीद पहली अप्रैल के आसपास शुरू होती है। इस तरह शुरुआती 15-20 दिन निकल जाते हैं। इस बारे में राज्यों से बात हुई है। अधिकतर राज्य एक से 15 मार्च के बीच सरकारी खरीद शुरू कर देंगे। यूपी ने 1 मार्च से खरीद शुरू करने की जानकारी दी है।

उन्होंने आगे कहा, ‘उम्मीद है कि गेहूं की सरकारी खरीद का सीजन शुरू होने से पहले किसानों के आंदोलन का कोई समाधान निकल जाएगा। किसानों से बातचीत चल रही है। किसानों ने जो सवाल उठाए हैं, उन पर सरकार ने अपना प्रपोजल दिया है। किसी वजह से सहमति नहीं बनी, लेकिन कृषि मंत्री ने साफ किया है कि सरकार बातचीत जारी रखना चाहती है। बातचीत से मुद्दों का समाधान हो जाने की उम्मीद है।’

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