CONCOR के EoI को अंतिम मंजूरी जल्द, 30 जनवरी को हो सकती है CGD की बैठक

लक्ष्मण रॉय ने कहा कि विनिवेश के लिए ड्राफ्ट तैयार किया गया है। उसमें दो-तीन प्वाइंट अहम हैं। सरकार इसमें 30.8% हिस्सेदारी बेचना चाहती है। अब इसमें हिस्सेदारी खरीदने के लिए विदेशी कंपनी और विदेशी फंड को भी मंजूरी मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक इस बोली प्रक्रिया में विदेशी फंड और विदेशी कंपनियां भी बोली लगाते हुए नजर आ सकती हैं

अपडेटेड Jan 18, 2023 पर 11:32 AM
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नये ड्राफ्ट के अनुसार CONCOR की नीलामी प्रक्रिया में किसी भी सरकारी कंपनी को नीलामी में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी
     
     
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    सरकारी कंपनी कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (Container Corporation of India(CONCOR) के EoI को अंतिम मंजूरी जल्द मिलती हुई दिख सकती है। इस महीने के अंत में 30 जनवरी को इस मुद्दे पर CGD (CORE GROUP OF SECRETARY ON DISINVESTMENT) की बैठक हो सकती है। 30 जनवरी को होने वाली बैठक कैबिनेट सचिव की अगुवाई में संपन्न होगी। हमारे सहयोगी चैनल सीएनबीसी-आवाज़ को ये जानकारी एक्सक्लूसिव सूत्रों के जरिये मिली है। बता दें कि कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का विनिवेश करने की सरकार की इच्छा है। सरकार CONCOR में 30.8% हिस्सा बेचना चाहती है। सूत्रों ने बताया कि विदेशी कंपनी, विदेशी फंड को छूट मिल सकती है। जबकि PSUs को नीलामी में हिस्सा लेने की छूट नहीं मिलेगी।

    सीएनबीसी-आवाज़ के लक्ष्मण रॉय ने इस खबर को ब्रेक करते हुए कहा कि लंबे समय से सरकारी कंपनी CONCOR का सरकार विनिवेश करना चाहती है। इसमें बहुप्रतिक्षित सरकार द्वारा हिस्सा बिक्री जल्द ही पूरी हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक 30 जनवरी को इस मुद्दे पर CGD की बैठक होगी जिसमें इसके विनिवेश को अंतिम मंजूरी मिल सकती है।

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    उन्होंने आगे बताया कि इसके लिए जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है उसमें दो-तीन प्वाइंट महत्वपूर्ण हैं। सरकार इसमें 30.8% हिस्सेदारी बेचना चाहती है। नये ड्राफ्ट के अनुसार इसमें हिस्सेदारी खरीदने के लिए विदेशी कंपनी और विदेशी फंड को भी अनुमति दी जा सकती है। वे भी इसमें अपनी बोली लगा सकते हैं। इसलिए हमें इस बोली प्रक्रिया में विदेशी फंड और विदेशी कंपनियां भी बोली लगाते हुए दिख सकती हैं।

    अबकी बार इस नीलामी प्रक्रिया में किसी भी सरकारी कंपनी को नीलामी में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है नीलामी के वक्त सरकारी कंपनियां भी हिस्सा लेती हैं। हालांकि इस मामले में ऐसा नहीं हो सकेगा।

    लक्ष्मण ने सूत्रों के हवाले से आगे कहा कि इस नीलामी में दो-तीन कंपनियां चाहें तो मिल कर बोली लगा सकती हैं। यानी कि दो-तीन कंपनियां कंसोर्शियम में मिलकर बोली लगा सकती हैं। सरकार जल्द ही कॉनकॉर के लिए एक्सप्रेसन ऑफ इंटरेस्ट (EOI) जारी करना चाहती है।

     

     

     

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