Budget 2026 Expectations: भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने पर होगा फोकस, ट्रेड और कस्टम को लेकर हो सकते है बड़े सुधार

Budget 2026 Expectations Live: सस्ती बैटरी और आसान लोन से 'विकसित भारत' को मिलेगी रफ्तार

मोटोवोल्ट मोबिलिटी के संस्थापक और सीईओ तुषार चौधरी के अनुसार, बजट 2026 इलेक्ट्रिक वाहनों (EV), विशेष रूप से दोपहिया और यात्री वाहनों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने सुझाव दिया कि गिग वर्कर्स और ग्रामीण क्षेत्रों के खरीदारों के लिए सरल फाइनेंस विकल्प और सब्सिडी वाले क्रेडिट स्कीम की शुरुआत की जानी चाहिए। ईवी की लागत कम करने के लिए बैटरी सामग्री, कंट्रोलर और मोटर जैसे महत्वपूर्ण घटकों पर सीमा शुल्क में छूट को बढ़ाना आवश्यक है, क्योंकि ये हिस्से वाहन की कुल लागत का 40-50% होते हैं। इसके अतिरिक्त, घरेलू स्टार्टअप्स को किफायती एंट्री-लेवल उत्पाद बनाने के लिए लक्षित अनुदान मिलने चाहिए। इस तरह के नीतिगत ढांचे से ईवी केवल एक 'आकांक्षी उत्पाद' न रहकर आम आदमी के लिए सुलभ समाधान बन जाएगा, जो भारत की आयात निर्भरता कम करने और देश को ग्लोबल ईवी मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में अहम होगा।

Budget 2026 Expectations Live: लिक्विडिटी, रिकवरी और टैक्स राहत पर ध्यान दे बजट 2026: NBFC सेक्टर की डिमांड

SMFG इंडिया क्रेडिट के एमडी और सीईओ रवि नारायणन के अनुसार, आगामी बजट 2026-27 में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) के लिए तीन प्रमुख प्राथमिकताओं-तरलता, रिकवरी तंत्र और टैक्स राहत पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने सिफारिश की है कि MSME और स्वरोजगार क्षेत्रों में ऋण प्रवाह बनाए रखने के लिए NBFCs के लिए नेशनल हाउसिंग बैंक की तर्ज पर एक समर्पित पुनर्वित्त खिड़की बनाई जाए। इसके अतिरिक्त, रिकवरी को मजबूत करने के लिए सरफेसी (SARFAESI) अधिनियम के तहत ऋण वसूली की सीमा को ₹20 लाख से घटाकर ₹1 लाख करने की मांग की गई है, ताकि बैंकों और HFCs के साथ समानता बनी रहे। रवि नारायणन ने यह भी सुझाव दिया कि NBFCs की ब्याज आय पर 10% TDS को हटाया जाना चाहिए, जिससे कैश-फ्लो की बाधाएं दूर होंगी और ऋण देने के लिए अतिरिक्त पूंजी उपलब्ध हो सकेगी।

Budget 2026 Expectations Live: नवंबर तक वार्षिक राजकोषीय घाटे के लक्ष्य का 62% हुआ इस्तेमाल: ICRA रिपोर्ट

रेटिंग एजेंसी इक्रा (ICRA) की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने अप्रैल से नवंबर 2025 के बीच अपने वार्षिक राजकोषीय घाटे के लक्ष्य का लगभग 62% हिस्सा पहले ही उपयोग कर लिया है। पिछले बजट में सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीडीपी का 4.4% निर्धारित किया था। आंकड़ों से पता चलता है कि वित्त वर्ष के पहले आठ महीनों में ही वार्षिक अनुमान का तीन-पांचवां हिस्सा पूरा हो चुका है। हालांकि यह आंकड़ा काफी बड़ा लग रहा है, लेकिन आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि कर संग्रह में तेजी और विनिवेश के माध्यम से सरकार साल के अंत तक निर्धारित लक्ष्य के भीतर रहने में सफल हो सकती है।

Budget 2026 Expectations Live: 1 फरवरी को बजट पेश करने की परंपरा जारी रहने की उम्मीद

वर्ष 2026 का केंद्रीय बजट पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 1 फरवरी को पेश किया जाना है, हालांकि इस बार तारीख को लेकर थोड़ा संशय बना हुआ है क्योंकि उस दिन रविवार है। साल 2017 से ही बजट को 1 फरवरी को पेश करने की परंपरा चली आ रही है, और अब तक सरकार की ओर से तारीख में किसी भी बदलाव की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। हालांकि अंतिम फैसला संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा लिया जाएगा, लेकिन संभावना यही है कि सरकार इस स्थापित परंपरा को नहीं तोड़ेगी। अगर बजट रविवार को पेश होता है, तो यह नीतिगत स्थिरता की दिशा में एक बड़ा संदेश होगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि नए वित्त वर्ष की शुरुआत से पहले सभी बजटीय प्रक्रियाएं सुचारू रूप से पूरी हो जाएं।

Budget 2026 Expectations Live: बजट 2025 में मध्यम वर्ग को मिली थी ऐतिहासिक टैक्स राहत

पिछले वर्ष के केंद्रीय बजट 2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मध्यम वर्ग के करदाताओं के लिए बड़े सुधारों की घोषणा की थी। जिसके तहत नई कर व्यवस्था में ₹12 लाख तक की सालाना आय को पूरी तरह से टैक्स-मुक्त कर दिया गया था। सरकार ने ₹4 लाख तक शून्य, ₹4-8 लाख पर 5%, और ₹8-12 लाख पर 10% की दर निर्धारित की गई थी। वेतनभोगी वर्ग के लिए ₹75,000 की मानक कटौती के साथ यह प्रभावी सीमा ₹12.75 लाख तक पहुंच गई थी। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में विशेष रूप से रेखांकित किया था कि स्लैब दरों में कटौती और अतिरिक्त रिबेट के माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया है कि ₹12 लाख तक की सामान्य आय वाले किसी भी व्यक्ति को कोई टैक्स न देना पड़े। इस कदम का मुख्य उद्देश्य मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति को बढ़ाना और प्रत्यक्ष कर ढांचे को अधिक सरल और आकर्षक बनाना था।

Budget 2026 Expectations Live: बजट 2026 में वैश्विक व्यापार में दक्षता और कस्टम सुधारों पर होगा फोकस

बजट 2026 से उम्मीद की जा रही है कि यह वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में हो रहे बदलावों, बढ़ते संरक्षणवाद और सामरिक इनपुट्स पर निर्यात प्रतिबंधों जैसी अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए भारत के व्यापार ढांचे को और अधिक कुशल बनाएगा। भारत की आकांक्षा वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एक भरोसेमंद और लचीले भागीदार के रूप में उभरने की है। इसके लिए एक ऐसी सीमा शुल्क व्यवस्था की आवश्यकता है जो सरल, पारदर्शी और व्यापक आर्थिक प्राथमिकताओं के अनुरूप हो। बजट में कस्टम प्रक्रियाओं के सरलीकरण और व्यापार बाधाओं को कम करने वाले उपायों से न केवल निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि भारत को 'मेक इन इंडिया' के माध्यम से वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित होने में भी मदद मिलेगी।

Budget 2026 Expectations Live: बजट 2026 में इंफ्रास्ट्रक्चर और राजकोषीय सुधारों पर एसोचैम का जोर

उद्योग मंडल एसोचैम (ASSOCHAM) ने विकास को गति देने और राजकोषीय मजबूती के लिए सरकार को महत्वपूर्ण नीतिगत सुझाव दिए है। एसोचैम के अनुसार, बजट में लॉजिस्टिक्स, रिन्यूएबल एनर्जी और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जैसे उच्च-गुणवत्ता वाले पूंजीगत व्यय को प्राथमिकता देनी चाहिए। एसेट मोनेटाइजेशन को सफल बनाने के लिए 'सिंगल-पॉइंट अप्रूवल मैकेनिज्म' और स्पष्ट नियामक व्यवस्था की मांग की गई है ताकि निजी निवेशकों को आकर्षित किया जा सके। साथ ही, पीएम गति शक्ति के तहत समयबद्ध क्लीयरेंस सुनिश्चित करने और 'विवाद से विश्वास' जैसी स्थायी व्यवस्था के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के कानूनी विवादों को तेजी से सुलझाने का सुझाव दिया गया है। निर्यातकों और एमएसएमई (MSMEs) के लिए समय पर GST और RoDTEP रिफंड सुनिश्चित करना और सरकारी संस्थाओं द्वारा भुगतान की समयसीमा का सख्ती से पालन करना भी इन सिफारिशों का हिस्सा है, ताकि सार्वजनिक धन का बेहतर उपयोग हो सके और लागत में बढ़ोतरी को रोका जा सके।

Budget 2026 Expectations Live: हवाई अड्डों और कार्गो क्षमता में निवेश है समय की मांग: बल्फोर मैनुअल

ब्लू डार्ट के प्रबंध निदेशक बल्फोर मैनुअल के अनुसार, बजट 2026 पीएम गति शक्ति विजन के तहत भारत के लॉजिस्टिक्स परिवर्तन को गति देने के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है। एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के लिए हवाई अड्डा बुनियादी ढांचे, कार्गो-हैंडलिंग क्षमता और क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में निरंतर निवेश अनिवार्य है ताकि उच्च-मूल्य वाले और टाइम बाउन्ड शिपमेंट के टर्नअराउंड समय में सुधार किया जा सके। उन्होंने सुझाव दिया कि टिकाऊ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए केवल सब्सिडी देने के बजाय डिफर्ड टैक्स जैसे नीतिगत उपाय अधिक प्रभावी होंगे, जो हरित परिवहन माध्यमों को प्रोत्साहित करें।

साथ ही ईवी चार्जिंग और वैकल्पिक ईंधन बुनियादी ढांचे में केंद्रित निवेश से शहरी डिलीवरी और लंबी दूरी के परिवहन में कार्बन उत्सर्जन कम करने में मदद मिलेगी। सड़क बुनियादी ढांचे और लास्ट-मील कनेक्टिविटी पर निरंतर पूंजीगत व्यय से टियर 2, टियर 3 और ग्रामीण भारत के एमएसएमई को राष्ट्रीय और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं से जोड़कर समावेशी विकास सुनिश्चित किया जा सकता है।

Budget 2026 Expectations Live: क्या है टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की डिमांड?

टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी स्किल काउंसिल की चेयरपर्सन ज्योति मयाल के अनुसार, बजट 2026 में पर्यटन क्षेत्र के लिए लंबे समय से लंबित कौशल सुधारों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस क्षेत्र की प्रमुख मांग उद्योग की जरूरतों के अनुरूप पाठ्यक्रम, डिजिटल और AI-एकीकृत ट्रेनिंग मॉड्यूल, और क्षेत्रीय स्तर पर हॉस्पिटैलिटी स्किल सेंटर्स की स्थापना है। विशेषज्ञों का मानना है कि पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल और अप्रेंटिसशिप के रास्तों को सरल बनाकर युवाओं की रोजगार क्षमता और वेतन में वृद्धि की जा सकती है। बजट में अगर पाठ्यक्रम के आधुनिकीकरण और MSME क्षेत्र को समर्थन मिलता है, तो इससे न केवल सेवा के मानकों में सुधार होगा, बल्कि 'टूरिज्म विजन 2047' के लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक भविष्य-तैयार वर्कफोर्स भी तैयार होगी, जो भारत को वैश्विक पर्यटन बाजार में और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाएगी।

Budget 2026 Expectations Live: एसोचैम ने की कॉरपोरेट टैक्स में कटौती की सिफारिश

प्रमुख उद्योग मंडल एसोचैम ने भारत के विनिर्माण और सेवा क्षेत्र को नई गति देने के लिए धारा 115BAB की तर्ज पर कम कॉरपोरेट टैक्स व्यवस्था को फिर से लागू करने की सिफारिश की है। एसोचैम का सुझाव है कि लॉजिस्टिक्स, रिन्यूएबल एनर्जी और हेल्थकेयर जैसे क्षेत्रों में आने वाली नई कंपनियों के लिए टैक्स की दरें कम की जानी चाहिए। साथ ही, यह लाभ केवल नई कंपनियों तक सीमित न रहकर, मौजूदा कंपनियों द्वारा किए जाने वाले नए निवेश या विस्तार पर भी लागू होना चाहिए। उद्योग मंडल का मानना है कि यदि आवश्यक हो, तो सरकार इस रियायती टैक्स व्यवस्था का लाभ उठाने के लिए अतिरिक्त निवेश या रोजगार सृजन जैसी शर्तें भी जोड़ सकती है। इस कदम से न केवल घरेलू उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर भारतीय कंपनियां अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकेंगी और देश में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

Budget 2026 Expectations Live: बजट 2026 की तारीख पर फैसला आज, क्या इतिहास रचेंगी वित्त मंत्री?

संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति (CCPA) आज एक महत्वपूर्ण बैठक करने वाली है, जिसमें बजट 2026 की आधिकारिक तारीख पर अंतिम मुहर लगेगी। सूत्रों के अनुसार, सरकार 1 फरवरी को बजट पेश करने की अपनी स्थापित परंपरा को बरकरार रख सकती है, भले ही इस बार 1 फरवरी को रविवार है। अगर ऐसा होता है, तो यह भारतीय संसदीय इतिहास में एक दुर्लभ घटना होगी जब बजट रविवार को पेश किया जाएगा। प्रस्ताव के मुताबिक, बजट सत्र 28 जनवरी से राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ शुरू हो सकता है, जिसके बाद 29 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण पेश किए जाने की संभावना है।

Budget 2026 Expectations Live: कोर्स फीस पर टैक्स छूट और सस्ता हो एडटेक, शिक्षा और कौशल विकास क्षेत्र की मांग

केसी ग्लोबएड (KC GlobEd) के संस्थापक और सीईओ कमल छाबड़ा के अनुसार, बजट 2026 में शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में व्यक्तिगत वित्त को मजबूत करने के लिए ठोस सरकारी सहयोग की आवश्यकता है। वर्तमान में छात्र और कामकाजी पेशेवर खुद को अपग्रेड करना चाहते हैं, लेकिन उच्च लागत उनके आड़े आती है। उद्योग जगत को उम्मीद है कि सरकार प्रोफेशनल कोर्सेज पर टैक्स लाभ, एडटेक सेवाओं पर GST की दरों में कटौती और शिक्षा ऋण की प्रक्रिया को सरल बनाने जैसे कदम उठाएगी। डिजिटल लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर सार्वजनिक खर्च में बढ़ोतरी से लाखों युवाओं को वित्तीय तनाव के बिना वैश्विक स्तर की शिक्षा हासिल करने में मदद मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की वर्कफोर्स को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए एक किफायती और आधुनिक शिक्षण इकोसिस्टम अब केवल उम्मीद नहीं, बल्कि जरूरत बन चुका है।

Budget 2026 Expectations Live: भारतीय रेलवे ने खर्च किया बजट का 80% हिस्सा

रेल मंत्रालय द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आवंटित कुल ₹2,52,200 करोड़ के बजट में से दिसंबर 2025 के अंत तक 80.54% (₹2,03,138 करोड़) खर्च किया जा चुका है। यह पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 6.54% की उल्लेखनीय प्रगति है। मंत्रालय के अनुसार, इस राशि का बड़ा हिस्सा रेलवे सुरक्षा, बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण, क्षमता विस्तार और यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने पर केंद्रित रहा है। समय से पहले बजट के प्रभावी उपयोग से यह संकेत मिलता है कि रेलवे की बुनियादी ढांचा परियोजनाएं तेजी से पूरी हो रही हैं और मंत्रालय चालू वित्त वर्ष के सभी लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में सही रास्ते पर है।

Budget 2026 Expectations Live: आयकर कानून में बदलाव के बजाय प्रशासन में सुधार पर हो सकता है फोकस

ध्रुव एडवाइजर्स इंडिया के चेयरमैन और सीईओ दिनेश कनाबर का मानना है कि आगामी बजट में नए 'आयकर अधिनियम 2025' के प्रावधानों में छेड़छाड़ करने के बजाय टैक्स प्रशासन और विवाद समाधान को बेहतर बनाने पर जोर दिया जाना चाहिए। चूंकि नया कानून 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाला है, ऐसे में लागू होने से पहले ही इसके ढांचे में कोई भी बदलाव इस कानून के मूल उद्देश्य को कमजोर कर सकता है। कनाबर ने रेखांकित किया कि भारत की मुख्य चुनौती कानून की बनावट में नहीं, बल्कि उसके क्रियान्वयन में है। पिछले कुछ वर्षों में 'फेसलेस असेसमेंट' और डिजिटल प्रक्रियाओं जैसे प्रगतिशील सुधारों के बावजूद, कर विवादों की बढ़ती संख्या और प्रशासनिक चिंताएं अभी भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई हैं।

Budget 2026 Expectations Live: कृषि और उर्वरक क्षेत्र को बजट है बड़ी उम्मीदें

ट्रेडलिंक इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक अध्यक्ष अभिषेक वाडेकर के अनुसार, आगामी केंद्रीय बजट से कृषि और उर्वरक क्षेत्र को बड़ी उम्मीदें है। उनका मानना है कि सरकार को ऐसी नीतियों पर ध्यान देना चाहिए जो इस क्षेत्र में किफायती पहुंच, सुलभता और नवाचार को बढ़ावा दें। उर्वरक उद्योग खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए उद्योग जगत को उम्मीद है कि बजट में आयात शुल्क पर एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया जाएगा और बुनियादी ढांचे के विकास के साथ-साथ टिकाऊ तकनीकों के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस तरह के उपाय न केवल अस्थिर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्भरता कम करेंगे, बल्कि भारतीय कृषि को सशक्त बनाकर वैश्विक उर्वरक बाजार में भारत की स्थिति को और अधिक सुदृढ़ करेंगे।

Budget 2026 Expectations Live: बजट 2025 से बजट 2026 तक कैसी रही महंगाई की रफ्तार?

बजट 2025 के बाद से देश में खुदरा महंगाई (CPI) के मोर्चे पर बड़ी राहत देखी गई है। फरवरी 2025 में दर्ज की गई 3.61% की वार्षिक महंगाई दर में लगातार गिरावट आई, जो अक्टूबर 2024 में सिमटकर मात्र 0.25% रह गई। यह वर्तमान श्रृंखला में अब तक का सबसे निचला स्तर है। हालांकि, नवंबर में इसमें 46 बेसिस पॉइंट्स की मामूली बढ़त देखी गई और यह 0.71% पर पहुंच गई। फिलहाल दिसंबर के महंगाई आंकड़े आना बाकी हैं, लेकिन बजट 2026 की पूर्व संध्या पर यह कम इंफ्लेशन दर सरकार के लिए खपत को बढ़ाने और मध्यम वर्ग को राहत देने की दिशा में एक पॉजिटिव संकेत है।

Budget 2026 Expectations Live: 1 फरवरी को बजट पेश करने की परंपरा जारी रखेंगी निर्मला सीतारमण

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट 2026 को 1 फरवरी, रविवार को पेश किए जाने की पूरी संभावना है, जिससे पिछले कुछ वर्षों से चली आ रही परंपरा के बरकरार रहने के संकेत मिल रहे है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, संसद का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू हो सकता है, हालांकि, तारीखों पर अंतिम मुहर संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति (CCPA) द्वारा लगाई जाएगी। पीटीआई (PTI) ने भी पुष्टि की है कि सरकार इस साल किसी भी बदलाव के बजाय 1 फरवरी की स्थापित परंपरा को ही आगे बढ़ाएगी।

Budget 2026 Expectations Live: निर्यातकों को अमेरिकी के साथ ट्रेड डील की है आस

भारतीय निर्यातकों के लिए बजट 2026 और आगामी कुछ हफ्ते बेहद निर्णायक होने वाले हैं, क्योंकि वे अमेरिकी बाजारों में भारतीय सामानों पर लगे भारी टैरिफ के कारण गहरे संकट में हैं। अगस्त 2025 से अमेरिका द्वारा लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ ने 2025 के व्यस्त शीतकालीन और क्रिसमस सीजन के ऑर्डर वॉल्यूम को बुरी तरह प्रभावित किया है। ब्लूमबर्ग न्यूज के अनुसार, स्थानीय निर्यातक इस महीने नई दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच एक व्यापार समझौते की उम्मीद कर रहे हैं, ताकि 2026 की पहली छमाही के लिए ऑर्डर रिजर्व किए जा सकें। बजट से निर्यातकों को मुख्य रूप से टैरिफ के दर्द को कम करने के लिए विशेष वित्तीय प्रोत्साहन और नीतिगत समर्थन की अपेक्षा है, ताकि वैश्विक बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता बनी रहे।

Budget 2026 LIVE: लगातार 9वीं बार बजट पेश कर इतिहास रचेंगी निर्मला सीतारमण

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में अपना 9वां बजट पेश करेंगी। साल 2019 में पद संभालने के बाद से यह उनकी एक बड़ी उपलब्धि होगी। आधुनिकता और परंपरा के मेल को आगे बढ़ाते हुए, उन्होंने साल 2021 में पेपरलेस बजट की शुरुआत की थी। इस बार भी वे डिजिटल टैबलेट के जरिए बजट भाषण पढ़ेंगी, जो सुनहरे राष्ट्रीय प्रतीक से सजे एक पारंपरिक लाल रंग के कवर (बही-खाता स्टाइल) में रखा होता है।

Budget 2026 Expectations Live: रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर में हो रही भविष्य की तैयारी

रेलवे का बजट इस बार ऐतिहासिक रूप से ₹2.52 लाख करोड़ से ऊपर रह सकता है। नई स्लीपर वंदे भारत ट्रेनों और अमृत भारत ट्रेनों के लिए बड़े फंड का आवंटन संभव है। मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट और 'कवच' सुरक्षा प्रणाली के तेजी से विस्तार पर फोकस रहेगा। रेलवे के 99.2% इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा होने के बाद अब सरकार का पूरा ध्यान सिग्नलिंग सिस्टम को आधुनिक बनाने पर है।