अगले 3 महीनों में 400 चाइनीज कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर सकता है कंपनी मंत्रालय

कंपनी मामलों का मंत्रालय अगले 3 महीनों में कुल 17 राज्यों में 400 चाइनीज कंपनियों की मान्यता रद्द कर सकता है। फाइनेंशियल फ्रॉड और कुछ अन्य वजहों से मंत्रालय यह कार्रवाई कर सकता है। एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि कंपनी मामलों की मंत्रालय 700 कंपनियों की जांच कर रहा है। अधिकारी ने मनीकंट्रोल को बताया, '600 चाइनीज कंपनियों की जांच पूरी हो गई है। इनमें से 300-400 कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। इनमें लोन ऐप, ऑनलाइन जॉब आदि सेगमेंट की कंपनियां शामिल हैं।'

मंत्रालय देश में चल रहे ऐसे लोन ऐप की जांच कर रहा है, जिनका फोकस लोन देने के गलत तौर-तरीकों के इस्तेाल और वित्तीय नियमों का उल्लंघन कर फ्रॉड गतिविधियों पर है। हाल के वर्षों में डिजिटल लोन ऐप की बढ़ती संख्या को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं और इसमें कुछ ऐप का संबंध चाइनीज कंपनियों से हैं। इन ऐप्स पर आक्रामक तरीके से वसूली करने, काफी ऊंची ब्याज दर वसूलने और अनैतिक गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है।

जब किसी कंपनी की मान्यता रद्द की जाती है, उसे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (RoC) से हटा दिया जाता है और इसके बिजनेस की कानूनी मान्यता खत्म हो जाती है। अधिकारी ने बताया, 'ज्यादातर मामलों में ऐसी कंपनियां रजिस्टर्ड ऑफिस में उपलब्ध नहीं होती हैं। कुछ ऐसी कंपनियां होती हैं, जिनके लिए निवेश किसी और बिजनेस के लिए आया है, लेकिन वे किसी और बिजनेस में हैं। यह इनकॉरपोरेशन संबंधी फ्रॉड है और फाइनेंशियल फ्रॉड है। कुछ कंपनियों के पास भारतीय डायरेक्टर होते हैं, जबकि बैंक एकाउंट चीन से ऑपरेट होता है।'

कंपनी एक्ट के सेक्शन 248 के तहत किसी बिजनेस को बंद करने की प्रक्रिया में 3 महीने लगते हैं। इन कंपनियों को पहले नोटिस भेजकर जवाब देने को कहा जाएगा। एक महीने के बाद दूसरा नोटिस भेजा जाएगा। अगर दोनों नोटिस का कोई जवाब नहीं आता है, तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। अधिकारी ने कहा, 'जिन 300-400 फर्मों पर कार्रवाई की जाएगा, वे 17 राज्यों में मौजूद हैं। ये कंपनियां दिल्ली, बेंगलुरु, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मुबई, चेन्नई आदि जगहों पर रजिस्टर्ड हैं।'