
देश में 1982 में मैगी नूडल्स के लॉन्च के बाद से यह क्विक मील की पहली पसंद बन गई थी। आकर्षित करने वाले विज्ञापनों से लेकर रंगीन पैकेजिंग तक यह देश में सबसे लोकप्रिय ब्रांड्स में से एक है। इसके ब्रांड एम्बेस्डर्स में बॉलीवुड से सुपरस्टार्स अमिताभ बच्चन से लेकर माधुरी दीक्षित तक शामिल रहे हैं।
2015 तक देश के लगभग 5,000 करोड़ रुपये के नूडल्स मार्केट में मैगी की हिस्सेदारी 63 प्रतिशत की थी।
बहुत से अन्य देशों में भी यह ब्रांड काफी सफल रहा है और प्रत्येक वर्ष इसके पांच अरब से अधिक पैकेट बिकते हैं।
हालांकि, अप्रैल 2015 में मैगी को एक बड़ा झटका लगा था। इसकी शुरुआत एक वर्ष पहले हुई थी जब उत्तर प्रदेश सरकार के फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के एक फूड इंस्पेक्टर ने मैगी का सैम्पल पैकेट मोनोसोडियम क्लूटामेट (MSG) नहीं मिलाए जाने के लेबल पर क्लेम की जांच के लिए भेजा था। MSG एक सामान्य एमिनो एसिड है जिसका चाइनीज फूड का फ्लेवर बढ़ाने में इस्तेमाल होता है।
मैगी के सैम्पल का नतीजा चौंकाने वाला था। इस सैम्पल में नेस्ले के दावे के उलट MSG मिला था। इससे आगे की जांच में मैगी में लेड की अधिक मात्रा भी पाई गई थी।
इसे लेकर नेस्ले को नोटिस भेजा गया और कंपनी ने अपने डेटा के साथ जवाब देते हुए कहा कि मैगी नूडल्स खपत के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है और इसे रिकॉल करने का कोई सवाल ही नहीं है।
यह मामला सुर्खियों में आने के बाद फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी (FSSAI) ने जून 2015 में नेस्ले को मैगी नूडल्स रिकॉल करने का निर्देश दिया।
कंपनी ने नूडल्स के सुरक्षित होने के दावे को दोहराया लेकिन रेगुलेटरी दबाव के कारण इसे मार्केट से मैगी को रिकॉल करना पड़ा। अगले एक महीने में दुकानों से मैगी के हजारों पैकेट वापस लिए गए।
इसके बाद नेस्ले ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील कर FSSAI की ओर से लगाए गए बैन की न्यायिक समीक्षा करने की मांग की। कोर्ट ने देश से मैगी नूडल्स के एक्सपोर्ट की अनुमति दे दी लेकिन इसकी देश में बिक्री पर रोक को बरकरार रखा।
ब्रिटेन और कुछ अन्य देशों के फूड रेगुलेटर्स ने भारत में मैन्युफैक्चर की गई मैगी नूडल्स को सुरक्षित घोषित किया। बहुत से राज्यों ने भी प्रोडक्ट को अनुमति दी और अगस्त 2015 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने मैगी नूडल्स से बैन हटा दिया।
हालांकि, इस दौरान कंपनी को करोड़ों रुपये की बिक्री का नुकसान हुआ और उसकी इमेज को भी धक्का लगा। नए CEO, सुरेश नारायणन की अगुवाई में कंपनी ने अपने मार्केट शेयर का बड़ा हिस्सा वापस हासिल कर लिया है। हालांकि, कंपनी को अभी भी कानूनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने दो वर्ष पहले नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन (NCDRC) को नेस्ले के खिलाफ मामले पर आगे बढ़ने की अनुमति दी थी।
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