छत्तीसगढ़ सरकार 12 लाख भूमिहीन मजदूरों को देगी सालाना 6,000 रुपए, जानें योजना की पूरी जानकारी

छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) सरकार ने 12 लाख भूमिहीन परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए 200 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ "राजीव गांधी ग्रामीण भूमि मजदूर न्याय योजना" (Rajiv Gandhi Grameen Bhumihin Majdur Nyay Yojana) की शुरुआत की है। इस योजना की घोषणा राज्य विधानमंडल में 28 जुलाई को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) द्वारा की गई थी। इस राशि को वित्तीय वर्ष 2021-2022 के अनुपूरक बजट में शामिल किया गया है।

योजना का उद्देश्य ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी के साथ समर्थन देना है, ताकि वे बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच सकें। लाभार्थियों को 31 मार्च, 2022 को इस वित्तीय वर्ष के अंत से पहले योजना का लाभ मिलने की उम्मीद है।

लाभार्थियों के परिवारों को सालाना 6,000 रुपए की राशि सुनिश्चित की जाएगी। राज्य सरकार ने कहा कि लाभार्थी के बैंक खाते से संबंधित किसी भी विसंगति को 15 दिनों के भीतर हल करने के लिए एक सिस्टम भी है।

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बघेल ने कहा, "हमने एक ऐसी योजना शुरू की है, जो छत्तीसगढ़ के ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों के लिए आर्थिक न्याय देने पर केंद्रित अपनी तरह की पहली योजना है। इस योजना से 12 लाख से ज्यादा परिवार लाभान्वित होंगे। हम उनके लिए सच्चा न्याय और सच्ची स्वतंत्रता सुनिश्चित करने में सक्षम होने की आशा करते हैं।"

ये योजना मनरेगा और ठेका श्रमिकों को कवर करने पर केंद्रित है, लेकिन छत्तीसगढ़ भर में नाइयों, लोहारों, धोबी और पुजारियों जैसे लाभार्थियों को भी सहायता प्रदान की जाएगी।

राजीव गांधी ग्रामीण भूमि मजदूर न्याय योजना के लाभार्थी इस साल 1 सितंबर से इस साल 30 नवंबर तक समर्पित पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।

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