GST Council Meeting Highlights: इन चीजों पर जीएसटी जीरो, निर्मला सीतारमण का बड़ा ऐलान

देश से बाहर माल भेजने वाले सप्लायर्स को सप्लाई पर कंपेंसेशन सेस की दर को कम किया गया। यह इसलिए किया गया है ताकि एक्सपोर्टर्स के लिए वर्किंग कैपिटल बढ़ सके।

50% फ्लाई ऐश वाले ACC ब्लॉक्स पर 12% जीएसटी लगेगा।

जब काली मिर्च और किशमिश की सप्लाई किसान करेंगे तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगी।

2 हजार रुपये से कम के पेमेंट पर पेमेंट एग्रीगेटर्स को जीएसटी से राहत मिलेगी लेकिन यह राहत पेमेंट गेटवेज और फिनटेक सर्विसेज को नहीं मिलेगी।

लोन की शर्तों नहीं मानने वालों पर बैंक और नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज (NBFCs) जो पेनाल्टी लगाएंगी, उस पर जीएसटी नहीं लगेगी।

जीएसटी काउंसिल ने क्विक कॉमर्स, ई-कॉमर्स और फूड डिलीवरी ऐप्स पर जीएसटी लगाने पर विस्तार से चर्चा की लेकिन फूड डिलीवरी पर जीएसटी से जुड़ा कोई फैसला नहीं लिया गया है।

कैरामलाइज्ड पॉपकॉर्न पर विस्तृत चर्चा हुई और सभी राज्य इस बात पर सहमत हुए कि अतिरिक्त चीनी वाले सभी आइटम को एक अलग टैक्स ब्रेकेट में रखा जाएगा।

इंश्योरेंस के प्रीमियम पर जीएसटी घटाने पर फिलहाल कोई फैसला नहीं। इसे लेकर बैठक में चर्चा तो हुई लेकिन इस पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GoM) बीमा नियामक इरडा से बातचीत के बाद फिर अपना प्रस्ताव जीएसटी काउंसिल के सामने पेश करेगा।

नई इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री बढ़ाने के लिए इस पर 5 फीसदी की जीएसटी लगाई गई है और सेकंड हैंड गाड़ियों पर 18 फीसदी की जीएसटी। हालांकि सेकंड हैंड ईवी का लेन-देन अगर इंडिविजुअल्स के बीच होता है तो इस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगी।

डिजास्टर मैनेजमेंट की फंडिंग पर सेस लगे या नहीं, इस पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GoM) अभी चर्चा करेगा।

जीन थेरेपी पर कोई जीएसटी नहीं।

राज्य विमानों के तेल यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) को जीएसटी के दायरे में लाने पर सहमत नहीं हैं।