Work From Home को लेकर नियम बनाएगी सरकार, घर पर खर्च होने वाली अतिरिक्त बिजली और इंटरनेट का कंपनियों को देना होगा पैसा!

केंद्र सरकार वर्क फ्रॉम होम (Work From Home) को लेकर एक व्यापक नियम-कानून बनाने की तैयारी कर रही है, जो घर से काम करे कर्मचारियों के प्रति कंपनियों की जिम्मेदारी को तय करेगा।

कोरोना महामारी के दौरान कंपनियों ने अपने कर्माचरियों को कोरोना की चपेट में आने से बचाने के लिए अधिकतर कंपनियों ने वर्क फ्रॉम होम या हाइब्रिड मॉडल अपनाया। शुरुआत में इसे एक अस्थायी उपाय के रूप में देखा गया, लेकिन अब यह काम करने का नया मॉडल बन गया है। ऐसे में सरकार इस नए वर्किंग मॉडल को लेकर एक कानूनी ढांचा बनाना चाहती है।

अंग्रेजी अखबार इकनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जिन विकल्पों पर विचार किया जा रहा है उनमें कर्मचारियों के लिए काम के घंटे (Working Hours) तय करना और घर से काम करने के दौरान अतिरिक्त खर्च होने वाले बिजली और इंटरनेट के लिए कर्मचारियों को भुगतान करना शामिल है। एक सीनियर सरकारी अधिकारी ने बताया कि आने वाले समय में वर्क फ्रॉम होम काफी सामान्य बात हो जाएगी। ऐसे में सरकार के स्तर पर वर्क फ्रॉम होम को रेगुलेट करने के तरीके तय करने के लिए चर्चा शुरू हो गई है।

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