GST Council की मीटिंग आज और कल: कसिनो, ऑनलाइन गेमिंग और घोड़ों की रेस पर लग सकता है 28% GST

GST Council की बैठक आज चंडीगढ़ में शुरू हो गई है। यह बैठक आज और कल चलेगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इस बैठक में ऑनलाइन गेमिंग (Online Gaming), कैसीनो (Casino) और घुड़ों की रेस (Horse Racing) पर 28% गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) लगाने पर विचार किया जा सकता है। राज्य के वित्त मंत्रियों के पैनल की तरफ से ऐसा एक प्रस्ताव पेश किया गया था।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों की GST काउंसिल की 47वीं बैठक 28-29 जून को होनी है। काउंसिल छह महीने के अंतराल के बाद बैठक कर रही है। GST काउंसिल को राज्यों के वित्त मंत्रियों के ग्रुप की दो रिपोर्टें भी पेश की जाएंगी।

मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा की अध्यक्षता में मंत्रियों के समूह ने सिफारिश की है कि ऑनलाइन गेमिंग की पूरी वैल्यू पर टैक्स लगाया जाना चाहिए। इसे खेल में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों की तरफ से दी जाने वाली एंट्री फीस में शामिल किया जाए।

GoM ने दिए ये सुझाव

रेस कोर्स के मामले में, GoM ने सुझाव दिया है कि GST को टोटलाइजर्स में जमा किए गए बेट्स पूल की पूरी वैल्यू पर लगाया जाए और सट्टेबाजों के पास रखा जाए।

कैसीनो में, GoM ने सिफारिश की कि एक खिलाड़ी की तरफ से कैसीनो से खरीदे गए चिप्स/सिक्कों की फुल वैल्यू पर टैक्स लगाया जाएगा। सट्टेबाजी के हर एक राउंड में लगाए गए दांव की कीमत पर आगे कोई GST लागू नहीं होगा, जिसमें पिछले राउंड में जीत के साथ लगाए गए दांव भी शामिल हैं।

टेक्सटाइल सेक्टर के लिए दूसरी PLI स्कीम का जल्द ऐलान करेगी सरकार, पीयूष गोयल ने बताया-इन कैटेगरीज पर होगा जोर

साथ ही, GoM ने सुझाव दिया कि कैसीनो में एंट्री/एक्सेस फीस पर 28% GST लगाया जाए, जिसमें अनिवार्य रूप से खाने की चीजें/पीने के पदार्थ आदि शामिल हैं।

सूत्रों के मुताबिक, हालांकि, ऑप्शनल सप्लाई, एंट्री टिकटों से स्वतंत्र रूप से की जाती है। ऐसी सप्लाई पर लागू दर पर टैक्स लगाया जाएगा।

वर्तमान में कैसीनो, घोड़ों की दौड़ और ऑनलाइन गेमिंग की सर्विस पर 18% GST लगता है। GoM सेवाओं की वैल्यूएशन के तरीके पर फैसला करेगा।

सरकार ने मई 2021 में GST लगाने के लिए कैसीनो, ऑनलाइन गेमिंग पोर्टल और रेस कोर्स की सर्विस की बेहतर वैल्यूएशन के लिए राज्य मंत्रियों का एक पैनल बनाया था।