NEET-PG Counselling: 12 जनवरी से शुरू होगी नीटी-पीजी की काउंसलिंग, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने किया ऐलान

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया (Mansukh Mandaviya) ने रविवार को घोषणा की कि 2021-2022 के लिए नीट-पीजी काउंसलिंग की प्रक्रिया 12 जनवरी से शुरू हो जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री का यह बयान सुप्रीम कोर्ट द्वारा रुकी हुई काउंसलिंग प्रक्रिया को शुरू करने का रास्ता साफ होने के दो दिन बाद आया, जिसमें कहा गया था कि मौजूदा 27 प्रतिशत ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) और 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के अखिल भारतीय कोटा सीटों के आरक्षण को बरकरार रखा जाएगा।

मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर सभी उम्मीदवारों को शुभकामनाएं देते हुए एक ट्वीट में लिखा, 'रेसीडेंट डॉक्टरस को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दिए आश्वासन अनुसार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद MCC द्वारा NEET-PG काउन्सलिंग 12 जनवरी 2022 से शुरू की जा रही है। इससे कोरोना से लड़ाई में देश को और मज़बूती मिलेगी। सभी उम्मीदवारों को मेरी शुभकामनाएं।'

रेसीडेंट डॉक्टरस को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दिए आश्वासन अनुसार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद MCC द्वारा NEET-PG काउन्सलिंग 12 जनवरी 2022 से शुरू की जा रही है।

इससे कोरोना से लड़ाई में देश को और मज़बूती मिलेगी। सभी उम्मीदवारों को मेरी शुभकामनाएं। — Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) January 9, 2022

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने नीट-पीजी में OBC (Other Backward Castes) और EWS (Economically Weaker Sections) कैटेगरी में आरक्षण के पेच में फंसी नीट पीजी काउंसलिंग मामले में अपना अहम फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी दाखिले में OBC और EWS के आरक्षण को हरी झंडी दे दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने एक अंतरिम आदेश में वर्ष 2021-22 के नीट-पीजी पाठ्यक्रम में एडमिशन के लिए काउंसलिंग शुरू करने को मंजूरी दी। इसके साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के छात्रों को 27 प्रतिशत तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की वैधता को बरकरार रखा है।

NEET-PG Counselling: नीटी पीजी काउंसलिंग का रास्ता साफ! सुप्रीम कोर्ट ने OBC और EWS आरक्षण को दी हरी झंडी

जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने कहा कि वर्ष 2021-22 के लिए नीट पीजी के वास्ते काउंसलिंग पहले के मानदंडों के आधार पर ही होगी। पीठ ने कहा कि आने वाले वर्षों में ईडब्ल्यूएस के लिए आठ लाख की आय संबंधी मानदंड की वैधता पर निर्णय याचिकाओं पर सुनाई के बाद ही लिया जाएगा।

पीठ ने याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 5 मार्च की तारीख तय की है। बीते दिन यानी गुरुवार को मेडिकल के पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम में दाखिले की परीक्षा नीट पीजी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों की बहस सुनकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और सभी पक्षों से विचार-विमर्श के लिए लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा था।

Veer Baal Diwas: अब हर साल 26 दिसंबर को मनाया जाएगा 'वीर बाल दिवस', गुरु गोबिंद सिंह की जयंती पर PM मोदी ने किया ऐलान

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 8 लाख रुपये सालाना आय के मानदंड के आधार पर आल इंडिया कोटे की काउंसलिंग शुरू हो सकेगी। उम्मीद है जल्द ही काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा।