EXCLUSIVE- ई-बस सेवा स्कीम के लिए 63,000 करोड़ रुपये की रकम को कैबिनेट की मिली मंजूरी

आज हुई केंद्र सरकार की कैबिनेट मीटिंग में ई-बस सेवा के लिए 63,000 करोड़ रुपये की रकम को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। हमारे सहयोगी चैनल सीएनबीसी-आवाज़ के इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय ने सूत्रों के हवाले से ये खबर दी है। सरकार ई-बस सेवा की अपनी महत्वाकांक्षी योजना की तरफ आगे बढ़ती हुई नजर आई। सरकार की देश के 170 शहरों में ई-बस सेवा शुरू करने की योजना है। लिहाजा आज हुई मीटिंग में ई-बस सेवा के लिए 63 हजार करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई। ई-बस सेवा PPP मॉडल के जरिए चलाई जायेगी। इस योजना में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की भी भागीदारी होगी।

टियर-2 और टियर-3 शहरों में शुरू होगी ई-बस सेवा

लक्ष्मण ने आगे कहा कि ई-बस स्कीम में 20,000 करोड़ रुपये केंद्र सरकार देगी। सरकार 170 शहरों में ई-बस सेवा शुरू करेगी। इसमें टियर-2 और टियर-3 शहरों में ई-बस सेवा शुरू करेगी। बता दें कि आज से करीब 2 साल पहले ई-बस सेवा योजना का ऐलान किया गया था। अभी हाल ही में पार्लियामेट्री स्टैंडिंग कमेटी ने इस योजना में विलंब को लेकर सरकार की आलोचना की थी। इसके बाद सरकार हरकत में आई। जिससे आज कैबिनेट मीटिंग में इसके लिए रकम मंजूर की गई।

विश्वकर्मा योजना को भी मिली मंजूरी

सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी मिली कि है कि लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस विश्वकर्मा योजना का ऐलान किया था। उसको भी आज कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इसके तहत राजमिस्त्री, बढ़ई, बाल काटने वाले, सोनार जैसे लोगों को आर्थिक मदद दी जायेगी।