कैबिनेट ने अप्रैल-सितंबर खरीफ सीजन के लिए 1.08 लाख करोड़ रुपये की फर्टिलाइजर सब्सिडी को दी मंजूरी

केंद्रीय कैबिनेट ने आज अप्रैल-सितंबर खरीफ सीजन के लिए 1.08 लाख करोड़ रुपये की फर्टिलाइजर सब्सिडी को मंजूरी दे दी है। उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया के मुताबिक पिछले साल की तुलना में इस साल फर्टिलाइजर सब्सिडी की राशि कम है। लेकिन फर्टिलाइजर की कीमतों में कमी आने से किसानों को अधिक भुगतान नहीं करना पड़ेगा। कैबिनेट की बैठक के समापन के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि हालांकि कुल सब्सिडी राशि पिछले साल की तुलना में कम रहेगी फिर भी यह सामान्य से अधिक रहेगी।

बता दें कि इस खबर की पुष्टि सीएनबीसी-आवाज़ ने सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के आधार पर पहले ही कर दी थी। मंडाविया ने आगे कहा कि 2022-23 में स्थिति ऐसी थी कि (रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण) उर्वरक सब्सिडी में तेज बढ़तकरनी पड़ी थी। लेकिन अब हालात काफी हद तक सामान्य हो गए हैं। ऐसे में फर्टिलाइजर सब्सिडी में कटौती करने का फैसला लिया गया है।

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घटी हुई फर्टिलाइजर सब्सिडी से नहीं बढ़ेंगी कीमतें

उर्वरक मंत्री ने आगे कहा कि अप्रैल-सितंबर के खरीफ सीजन के लिए 1.08 लाख करोड़ रुपये की घटी हुई फर्टिलाइजर सब्सिडी से किसानों के लिए कीमतें नहीं बढ़ेंगी क्योंकि घरेलू और विदेशी बाजारों में फर्टिलाइजर की कीमतों में पिछले साल की तुलना में काफी गिरावट हुई है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि फर्टिलाइजर्स की अधिकतम खुदरा कीमतों में इस अवधि में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

 सरकार ने कहा कैबिनेट के इस फैसले से होगा दोहरा लाभ

सरकार ने एक बयान में कहा कि कैबिनेट के इस फैसले से दोहरा लाभ होगा। इससे एक तरफ तो किसानों को खरीफ सीजन के दौरान सस्ते और उचित भाव डीएपी और दूसरे P&K उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। वहीं, दूसरी तरफ P&K उर्वरकों पर दी जाने वाली सब्सिडी उचित स्तर पर आ जाएगी।

यूरिया पर 70000 करोड़, दूसरे फर्टिलाइजर्स पर 38000 करोड़ रुपए सब्सिडी का फैसला

बतातें चलें कि फिलहाल यूरिया का भाव 276 रुपए प्रति बोरी और डीएपी का भाव 1350 रुपए प्रति बोरी है। फर्टिलाइजर सब्सिडी से करीब 12 करोड़ किसानों को फायदा हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुए मंत्रिमंडल की बैठक में खरीफ सत्र के लिए यूरिया पर 70000 करोड़ रुपए और दूसरे फर्टिलाइजर्स पर 38000 करोड़ रुपए सब्सिडी देने का फैसला लिया गया है।

2023-24 के बजट दस्तावेजों के मुताबिक, 2022-23 में दी गई फर्टिलाइजर सब्सिडी का संशोधित अनुमान 2.25 लाख करोड़ रुपये है। हालांकि, मंडाविया ने 17 मई को कहा कि 2022-23 में केंद्र का फर्टिलाइजर  सब्सिडी बिल 2.54 लाख करोड़ रुपये रहा।