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सरकार 5G टेक्नोलॉजी के लिए बनाएगी अलग फंड, रिसर्च, डेवलपमेंट, इनोवेशन को देगी बढ़ावा

सरकार रिसर्च इंस्टिट्यूट और आईआईटी को भी टेलीकॉम सेक्टर में इको सिस्टम बनाने के लिए पैसा देगी। सरकार ने इसके लिए आवेदन मंगाने की शुरुआत भी कर दी है

अपडेटेड Oct 15, 2022 पर 7:59 AM
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देश में 5G टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए सरकार छोटी कंपनियां, स्टार्टअप्स और रिसर्च संस्थाओं को पैसा मुहैया कराएगी।

देश में 5G टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए सरकार छोटी कंपनियां, स्टार्टअप्स और रिसर्च संस्थाओं को पैसा मुहैया कराएगी। इसके लिए सरकार फंड बनाएगी। इससे क्या फायदा होगा आइए डालते है एक नजर इस खबर पूरी खबर पर।

5जी सेवाओं की शुरुआत भले ही दूसरे देशों के मुकाबले देरी से हुई हो। लेकिन सरकार इसे बढ़ावा देने के लिए कोई कसर नहीं छोडना चाहती है। सरकार ने 5जी टेक्नोलॉजी में रिसर्च एंड डेवेलपमेंट को बढ़ावा देने लिए कंपनियों के लिए अलग से फंड बनाने की घोषणा की है।

बता दें कि ग्रामीण इलाकों में सेवाएं पहुंचाने के लिए टेलीकॉम कंपनियां यूनिवर्सल सर्विस अबलिगेशन में अपनी आय का 5 फीसदी फंड जमा करती है। यह फंड करीब 56,000 करोड़ रुपये का है। सरकार ने इसकी गाइडलाइंस में बदलाव करते हुए इसका 5 फीसदी रिसर्च एंड डेवेलपमेंट में खर्च करने का फैसला किया है।


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सरकार ने इसे टेलीकॉम टेक्नलॉजी डेवेलपमेंट फंड का नाम दिया है। इसके जरिए सरकार घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए छोटी कंपनियों को फंड देगी । साथ ही नई नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए भी स्टार्टअप्स को पैसा दिया जाएगा । सरकार रिसर्च इंस्टिट्यूट और आईआईटी को भी टेलीकॉम सेक्टर में इको सिस्टम बनाने के लिए पैसा देगी। सरकार ने इसके लिए आवेदन मंगाने की शुरुआत भी कर दी है।

जानकार मानते हैं कि इससे छोटी और स्टार्टअप कंपनियों को बहुत फायदा होगा। सरकार ने नए टेलीकॉम ड्राफ्ट बिल में usof फंड का नाम बदलकर टेलीकॉम डेवलपमेंट फंड करने का प्रस्ताव भी रखा है। ताकि इस फंड का इस्तेमाल दूसरे खर्चों के लिए भी किया जा सके। सरकार के इस सपोर्ट से इनोवेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा।

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