BBC IT Survey: बीबीसी के दफ्तरों में तीसरे दिन भी आयकर विभाग का ‘सर्वे ऑपरेशन’ जारी

BBC IT Survey: ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (BBC) के दिल्ली और मुंबई स्थित दफ्तरों में आयकर विभाग (Income Tax department survey) का ‘सर्वे ऑपरेशन’ गुरुवार को लगातार तीसरे दिन भी जारी है। इस दौरान अधिकारियों ने कुछ चुनिंदा कर्मचारियों के वित्तीय डेटा एकत्र किए और न्यूज ऑर्गनाइजेशन के इलेक्ट्रॉनिक एवं कागजी आंकड़ों की कॉपी बनाईं। अधिकारियों ने पीटीआई को बताया कि आयकर विभाग ने बीबीसी के दिल्ली और मुंबई स्थित दफ्तरों में मंगलवार को सुबह करीब साढ़े 11 बजे ‘सर्वे ऑपरेशन’ शुरू किया था, जो 45 घंटे से अधिक हो चुके हैं।

अधिकारियों ने बुधवार को कहा था कि यह प्रक्रिया कुछ और समय जारी रहेगी। उन्होंने कहा था, ‘ऑपरेशन कब पूरा होगा, यह मौके पर मौजूद दलों पर निर्भर करता है।’ अधिकारियों ने कहा कि यह सर्वे इंटरनेशनल टैक्सेशन और बीबीसी की सहायक कंपनियों के ‘ट्रांसफर प्राइसिंग’ से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए किया जा रहा है।

उन्होंने कहा था कि सर्वे दल वित्तीय लेन-देन, कंपनी स्ट्रक्चर और न्यूज कंपनी के बारे में अन्य डिटेल्स पर जवाब मांग रहे हैं और सबूत इकट्ठा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के आंकड़ों की कॉपी बना रहे हैं। विपक्षी दलों ने बीबीसी के खिलाफ आयकर विभाग कार्रवाई की निंदा करते हुए इसे ‘‘राजनीतिक प्रतिशोध’’ बताया है।

बीबीसी द्वारा दो-भाग वाले बीबीसी डॉक्यूमेंट्री ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ को प्रसारित किए जाने के कुछ सप्ताह बाद यह औचक कार्रवाई हुई। इस सर्वे को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) और विपक्षी दलों के बीच तीखी राजनीतिक बहस शुरू हो गई है। यह कार्रवाई जिस समय की गई है, विपक्ष ने उसे लेकर सवाल उठाए हैं, जबकि बीजेपी ने बीबीसी पर भारत के खिलाफ ‘जहरीली रिपोर्टिंग’ करने का आरोप लगाया।

इस कार्रवाई पर आयकर विभाग की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। इस बीच बीबीसी ने कहा कि वह आयकर अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग कर रहा है। दिल्ली में बीबीसी के एक कर्मचारी ने कहा कि वे सामान्य रूप से खबरें प्रसारित कर रहे हैं।

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‘सर्वे ऑपरेशन’ के तहत आयकर विभाग केवल कंपनी के व्यावसायिक परिसर की ही जांच करता है और इसके प्रवर्तकों या निदेशकों के आवासों और अन्य स्थानों पर छापा नहीं मारता। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते विवादित डॉक्यूमेंट्री के मद्देनजर भारत में बीबीसी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के अनुरोध वाली याचिका को खारिज कर दिया था।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की पहुंच को रोकने के सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक और जत्थे पर अप्रैल में सुनवाई होगी।