Karnataka Hijab Ban: सुप्रीम कोर्ट (SC) में कर्नाटक (Karnataka) में स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पहनने पर रोक (Hijab Ban) को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई जारी है। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच इस मामले की सुनवाई है और आज सुनवाई का नौवां दिन हैं। बुधवार को कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अगर स्कूल की बस या परिसर के भीतर में हिजाब पहना जाता है, तो उसे कोई आपत्ति नहीं है।
कर्नाटक AG प्रभुलिंग नवदगी ने बेंच से कहा, प्रतिबंध केवल क्लास रूम में है। हालांकि, AG की दलीलें पूरी होन के बाद बेंच उठ गई और मामले में आगे की सुनवाई लंच ब्रेक के बाद होगी।
इससे एक दिन पहले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि स्कूलों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने का कर्नाटक सरकार का फैसला का धर्म से कोई लेना देना नहीं, ये एक न्यूट्रल आदेश था। स्कूलों में न तो भगवा गमछा और न ही हिजाब की अनुमति थी।
सरकार की ओर से पेश मेहता ने अदालत को यह भी बताया कि याचिकाकर्ता छात्र पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) से प्रभावित हैं।
सरकार बेंच को यह भी बताया कि कर्नाटक होई कोर्ट ने 'सामाजिक असामंजस्य पैदा करने वाले अनदेखे हाथों की दलीलों' को स्वीकार कर लिया था, क्योंकि अदालत में पुलिस दस्तावेज जमा किए गए थे।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत को यह भी बताया कि छात्रों का अचानक विरोध में खड़ा उनका विचार नहीं था और 2004-2021 के बीच हिजाब पर कोई मुद्दा या आग्रह नहीं था। उन्होंने SC से कहा कि PFI के खिलाफ चार्जशीट की कॉपी कोर्ट में पेश की जाएगी।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या जरूरी धार्मिक प्रथा के मुद्दे को दूर रखते हुए दलीलें सुनी जा सकती हैं। वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने 'धार्मिक प्रथाओं' और 'जरूरी प्रथाओं' के बीच अंतर पर मिसाल भी अदालत के सामने रखी थी।
सुप्रीम कोर्ट के सामने 23 याचिकाएं हैं। उनमें से कुछ मुस्लिम छात्राओं के लिए हिजाब पहनने के अधिकार की मांग करते हुए, सीधे सुप्रीम कोर्ट के सामने दायर की गईं रिट याचिकाएं हैं।
इनमें कुछ स्पेशल लीव पेटिशन हैं, जो कर्नाटक हाई कोर्ट के 15 मार्च के फैसले को चुनौती देती हैं, जिसने हिजाब प्रतिबंध को बरकरार रखा था।