महाराष्ट्र में कोयले की कमी (Coal Shortage) के चलते कम से कम 12 राज्यों को बिजली की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र के बिजली मंत्री नितिन राउत (Nitin Raut) ने मंगलवार को यह जानकारी दी। राउत ने यह भी कहा कि उनका विभाग माइक्रो-स्तर की प्लानिंग के साथ इस कमी को दूर करने के लिए काम कर रहा है।
नितिन राउत ने मंगलवार को पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि इस माइक्रो-स्तर की प्लानिंग के चलते महाराष्ट्र में पिछले पांच से छह दिनों में कोई लोड-शेडिंग नहीं हुई है और बिजली की कमी का स्तर 15 फीसदी पर बनी हुई है।
उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र सरकार के स्वामित्व वाली महाजेनको (Mahagenco) ने 8000 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है। महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में स्थित थर्मल पावर प्लांट विदेशों से आयात कर मंगाए गए कोयले पर चलते हैं और केंद्र सरकार ने हाल ही में विदेशों से कोयले के आयात पर लगी रोक को हटाया है।
राउत ने आगे कहा, "राज्य सरकार ने एक लाख मीट्रिक टन कोयले के आयात के लिए टेंडर जारी किए हैं। कोयले की कमी भी रेक (ट्रेनों) की कमी के कारण है। हमें रोजाना 37 रेक की आवश्यकता होती है, जबकि हमें केवल 26 मिलते हैं। प्रत्येक रैक 4,000 मीट्रिक टन कोयले की ढुलाई कर सकता है।"
कोल संकट के लिए छत्तीसगढ़ के CM से भी मिले नितिन राउत
महाराष्ट्र में कोयला संकट को लेकर नितिन राउत ने सोमवार को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी मुलाकात की और महाराष्ट्र को आवंटित कोयला ब्लॉक के लिए आवश्यक मंजूरी देने पर चर्चा की। मुख्यमंत्री बघेल ने महाराष्ट्र की उर्जा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए गारे पेलमा सेक्टर-2 कोयला ब्लॉक के नियमानुसार जल्द मंजूरी देने का आश्वासन दिया है।
छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले की गारे पेलमा कोयला ब्लॉक गारे पेलमा सेक्टर-2, महाराष्ट्र की बिजली कंपनी (महाजेनको) को आवंटित है। महाराष्ट्र में बिजली उत्पादन के लिए कोयले की सप्लाई इसी कोल ब्लॉक से की जानी है, जिससे आने वाले समय में कोयले की सप्लाई की निरंतरता बनी रहे।