PM Kisan: सरकार ने दिया किसानों को तोहफा, मिलेंगे 18 लाख रुपये, फौरन करें अप्लाई

PM Kisan FPO Scheme: देश भर के किसानों को नया कृषि कारोबार शुरू करने के लिए सरकार 18 लाख रुपये की वित्तीय सहायता मुहैया कराती है। योजना का फायदा लेने के लिए किसानों को फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्‍ट्रेशन कराना होगा। सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने के मकसद से ऐसी कई तरह की योजनाएं चला रही है

अपडेटेड May 04, 2023 पर 5:46 PM
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किसानों को उत्पादन संगठन से जुड़ना होगा। इसमें कम से कम 11 किसान होना चाहिए

PM Kisan FPO Scheme: किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। ऐसे ही एक योजना है ‘पीएम किसान एफपीओ योजना’ (PM Kisan FPO Scheme)। इस योजना के तहत सरकार देश भर के किसानों को ना कृषि से जुड़ा बिजनेस शुरू करने के लिए 18 लाख रुपये मुहैया करा रही है। पीएम किसान एफपीओ स्कीम का मकसद किसानों को आत्मनिर्भर बना कर, उन्हें आर्थिक संकट से राहत दिलाना है। इस योजना का फायदा उठाने के लिए किसानों को मिल कर एक संगठन या कंपनी बनानी होगी। जिसमें कम से कम 11 किसान होना जरूरी है।

पीएम किसान योजना के अतंर्गत किसानों को कई तरह के फायदे मिलते हैं। FPO से जुड़े किसानों को अपनी उपज के लिए बाजार मिलता है। वहीं,सस्ती दरों पर किसानों को फर्टिलाइजर, सीड, केमिकल और कृषि यंत्र जैसे जरूरी सामान भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा बैंकों से लोन भी सस्ती दरों पर हासिल कर सकते हैं।

ऐसे करें अप्लाई


अगर आप इस योजना का फायदा उठाना चाहते हैं तो भारत सरकार की राष्ट्रीय कृषि बाजार की आधिकारिक वेबसाइट (https://www.enam.gov.in) पर विजिट करना होगा। इसके बाद FPO ऑप्शन का पेज खुलेगा। यहां क्लिक करें। फिर रजिस्ट्रेशन या लॉगिन के साथ नया पेज खुल जाएगा। मांगी गई सारी जानकारी दर्ज करनी होगी। इसके बाद योजना का आसानी से फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा किसान ई-नाम मोबाइल ऐप और नजदीकी ई-नाम मंडी जाकर भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। किसानों के आर्थिक विकास और भलाई के.लिए केंद्र सरकार की ओर से साल 2023-24 तक 10,000 FPO बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

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इन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत

PM Kisan FPO Yojana में अप्लाई करने के लिए कई तरह के डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। जिनमें निवास प्रमाण पत्र, जमीन के कागजात, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, बैंक अकाउंट की डिटेल, मोबाइल नंबर शामिल है। सरकार की ओर से सभी डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन किया जाता है। इसके बाद 3 साल में कई किश्तों में 18 लाख रुपये मुहैया कराए जाते हैं।

Jitendra Singh

Jitendra Singh

First Published: May 04, 2023 5:46 PM

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