'न पार्टी दफ्तर जाने दे रहे हैं, न ही अपने घर' AAP नेताओं ने दिल्ली पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप, चुनाव आयोग से करेंगे शिकायत

दिल्ली सरकार के मंत्री वरिष्ठ नेता आतिशी (Atishi) और सौरभ भारद्वाज (Saurabh Bhardwaj) ने शनिवार को दावा किया कि दिल्ली में AAP कार्यालय को सभी तरफ से "सील" कर दिया गया है। पार्टी इस मामले की शिकायत चुनाव आयोग से करने जा रही है। X पर एक पोस्ट में, आतिशी ने पार्टी कार्यालय की "सीलिंग" पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह संविधान की तरफ से दिए गए "समान अवसर" के खिलाफ है। सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया है कि न तो उन्हें पार्टी दफ्तर और न ही अपने सरकारी आवास पर जाने दिया जा रहा है।

दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, "साफ है कि गुंडागर्दी चल रही है। कोई कानून-व्यवस्था नहीं है। आपने हमें पार्टी दफ्तर में जाने से रोक दिया है। आम आदमी पार्टी कैसे चुनाव लड़ेगी? पुलिस के पास हमे रोकने का किस कानून के तहत अधिकार है?"

#WATCH | Delhi Minister Saurabh Bharadwaj says, "It is clear that bullying is going on. There is no law and order. You have stopped us from going to the party office. How the AAP will contest the elections? Under which law does the police have the right to control us? AAP's… pic.twitter.com/dLQArcF5Ns

— ANI (@ANI) March 23, 2024

उन्होंने कहा, "AAP के मंत्री पार्टी कार्यालय नहीं जा सकते। वे अपने आधिकारिक आवास पर भी नहीं जा सकते... हमने चुनाव आयोग से समय मांगा है। हम चाहते हैं कि चुनाव आयोग इस मामले पर एक न्यूट्रल एजेंसी की तरह कार्रवाई करे।"

AAP के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने पार्टी कार्यालय तक सभी की पहुंच बंद कर दी है।

'आदर्श आचार संहिता के तहत सील'

उन्होंने X पर एक पोस्ट में कहा, "हम चुनाव आयोग से संपर्क करेंगे, केंद्र सरकार ने ITO स्थित AAP के हेडक्वार्टर तक सभी पहुंच बंद कर दी है, वो भी आदर्श आचार संहिता के तहत।"

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की गिरफ्तारी के खिलाफ शुक्रवार को पार्टी नेताओं और स्वयंसेवकों की तरफ से BJP मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन के दौरान मध्य दिल्ली में ITO के पास DDU मार्ग पर स्थित AAP कार्यालय को भी ब्लॉक कर दिया गया।

दिल्ली की अब रद्द हो चुकी शरब नीति से जुड़े मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में एजेंसी की तरफ से गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री को 28 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हिरासत में भेज दिया गया है।