'बृजभूषण सिंह को दी जा सकती है सजा...छेड़खानी और पीछा भी किया' दिल्ली पुलिस की चार्ज शीट ने बढ़ाई BJP सांसद की मुश्किलें

यौन उत्पीड़न (sexual harassment) के आरोपों का सामना कर रहे भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के अध्यक्ष और BJP सांसद बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) पर 'पीछा करने और छेड़छाड़' जैसे अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है और 'सजा भी दी जा सकती है।' दिल्ली पुलिस (Delhi Police) की चार्जशीट में 'अब तक की जांच के आधार' पर ये बात कही गई है। Indian Express ने 13 जून की चार्जशीट में ये भी बताया कि सिंह के खिलाफ दर्ज छह मामलों में से एक में, ये आरोप लगाया गया है कि उनका उत्पीड़न "बार-बार और जारी" रहा।

दिल्ली पुलिस ने सिंह के खिलाफ धारा 506 (आपराधिक धमकी), 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना) 354 A (यौन उत्पीड़न); और 354 D (पीछा करना) लगाई हैं।

सिंह को छह मामलों में से दो में धारा 354, 354ए और 354डी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि बाकी चार मामलों में धारा 354 और 354 A का सामना करना पड़ा। बृजभूषण सिंह उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी हैं। अगर उन्हें दोषी ठहराया जाता है, तो इन आरोपों में पांच साल तक की जेल की सजा हो सकती है।

चार्ज शीट 108 गवाहों से जुड़ी जांच पर आधारित है। इनमें से पहलवानों, कोच और रेफरी समेत 15 लोगों ने बीजेपी सांसद पर लगे आरोपों का समर्थन किया है।

दिल्ली की अदालत ने सिंह को समन भेजा

सिंह को इस मामले में दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को तलब किया था, जिसमें कहा गया था कि मामले को आगे बढ़ाने के लिए सिंह के खिलाफ पर्याप्त सबूत थे। उन्हें 18 जुलाई को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया है।

शुरुआत में, एक नाबालिग समेत सात पहलवानों ने सिंह के कथित कदाचार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि, कुछ दिनों बाद नाबालिग शिकायतकर्ता ने जिला मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान वापस ले लिया।

विनेश फोगट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया जैसे प्रमुख पहलवानों के नेतृत्व में दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने के बाद ये घटनाएं हुईं, जिन्होंने सिंह की गिरफ्तारी की मांग की।

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23 अप्रैल को शुरू हुआ विरोध लंब समय तक जारी रहा। इसके बाद पुलिस ने उन्हें 28 मई को हिरासत में लिया, जब नई संसद के उद्घाटन दिन पर एक सभा करने की कोशिश के लिए कानून और व्यवस्था का उल्लंघन करने के आरोप में हिरासत में लिया गया।

बाद में उन्होंने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात के बाद अपना विरोध स्थगित कर दिया, जिन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि मामले में चार्ज शीट 15 जून तक दायर की जाएगी।