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दिवालिया हो सकती है कांग्रेस! कुल संपत्ति से करीब दोगुना का टैक्स नोटिस भेज सकता है आयकर विभाग

कांग्रेस ने बताया कि उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 5 असेसमेंट ईयर के लिए करीब 1,823 करोड़ रुपये का डिमांड नोटिस (Demand Notice) थमाया है। पार्टी ने यह भी कहा कि उसे अभी 3 और असेसमेंट ईयर के लिए डिमांड नोटिस भेजा जा सकता है। बाकी डिमांड नोटिस के जारी होने के बाद, कांग्रेस से वसूली जाने वाली कुल राशि का आंकड़ा 2,500 करोड़ रुपये को पार कर सकता है

अपडेटेड Mar 30, 2024 पर 1:55 PM
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Congress को अब तक 5 असेसमेंट ईयर के लिए आयकर नोटिस मिल चुका है

Congress Income Tax Notice: कांग्रेस पार्टी को अस्तित्व के संकट का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल पार्टी को उसकी कुल संपत्ति की करीब दोगुनी राशि का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income tax Department) से नोटिस मिलने की आशंका है। कांग्रेस की कुल संपत्ति इस समय करीब 1,430 करोड़ रुपये है। कांग्रेस ने शुक्रवार को बताया कि उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 5 असेसमेंट ईयर के लिए करीब 1,823 करोड़ रुपये का डिमांड नोटिस (Demand Notice) थमाया है। पार्टी ने यह भी कहा कि उसे अभी 3 और असेसमेंट ईयर के लिए डिमांड नोटिस भेजा जा सकता है।

सूत्रों ने हमारे सहयोगी News18 को बताया कि 31 मार्च से पहले बाकी डिमांड नोटिस के जारी होने के बाद, कांग्रेस से वसूली जाने वाली कुल राशि का आंकड़ा 2,500 करोड़ रुपये को पार कर सकता है। यह कांग्रेस के लिए अब तक की सबसे बड़ी चुनौती हो सकती है। ऐसा इससलिए क्योंकि पार्टी की कुल संपत्ति ही लगभग 1,430 करोड़ रुपये है।

कांग्रेस पार्टी ने असेसमेंट ईयर 2023-24 के अपने हालिया आयकर रिटर्न में बताया था कि उसके पास करीब 657 करोड़ रुपये का फंड, 340 करोड़ रुपये की शुद्ध संपत्ति और 388 करोड़ रुपये का कैश या कैश इक्विवैलेंट है। ये सभी राशि कुल मिलाकर 1,430 करोड़ रुपये आती है।


इसका मतलब है कि कांग्रेस दिवालिया होने के बाद भी 2,500 करोड़ रुपये की भारीभरकम रकम नहीं चुका पाएगी। आयकर विभाग वसूली पर स्टे लगाने के लिए कुल डिमांड राशि का 20 प्रतिशत भुगतान करने का विकल्प देता है।

सरकारा से जुड़े एक सूत्र ने News18 को बताया, “कांग्रेस पार्टी अपने 7 सालों के आयकर रिटर्न के रि-असेसमेंट के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट गई थी, जहां से उसे कोई राहत नहीं मिली। इस सप्ताह की शुरुआत में उनकी याचिकाएं खारिज कर दी गईं। यही कारण है कि कांग्रेस ने पिछले हफ्ते सोनिया गांधी की अध्यक्षता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्योंकि उन्हें इन 7 सालों के लिए भारी डिमांड नोटिस मिलने की आशंका थी।”

आयकर विभाग की कार्रवाई को रोकने के लिए कांग्रेस अब सुप्रीम कोर्ट जाएगी। कांग्रेस को अबतक वित्त वर्ष 1993-1994, 2016-17, 2017-18, 2018-19 और 2019-2020 के लिए डिमांड नोटिस मिले हैं। सबसे भारी मांग 2018-19 के लिए 918 करोड़ रुपये की है। इसी साल देश में लोकसभा चुनाव 2019 भी हुए थे। आईटी विभाग आने वाले दिनों में असेसमेंट ईयर 2014-15, 2015-16 और 2020-21 के लिए कांग्रेस को तीन और डिमांड नोटिस देने जा रहा है।

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