हिमाचल प्रदेश सरकार (Himachal Pradesh Government) ने अपने कर्मचारियों के लिए छठे वेतन आयोग के तहत नए वेतनमान की घोषणा की है। राज्य सरकार ने अपने करीब दो लाख कर्मचारियों को एक जनवरी 2016 से संशोधित वेतनमान (Revised pay scales) देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर (CM Jai Ram Thakur) की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
एक बयान में बताया गया कि इससे राज्य के खजाने पर सालाना लगभग 4,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को जनवरी 2022 का वेतन संशोधित वेतनमान में फरवरी 2022 में देय होगा।
अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार पहले ही कर्मचारियों को बकाया के रूप में लगभग 5,000 करोड़ रुपये की अंतरिम राहत प्रदान कर चुकी है। इससे पहले सरकार ने पिछले महीने घोषणा की थी कि अनुबंध पर काम करने वाले कर्मचारियों को अब दो साल में नियमित किया जाएगा। अभी तक ऐसे कर्मचारियों को तीन साल में नियमित किया जाता है।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने गत महीने हिमाचल प्रदेश गैर-राजपत्रित कर्मचारी महासंघ की संयुक्त समन्वय समिति (जेसीसी) को संबोधित करते हुए राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए नए वेतनमान की घोषणा की, जो 1 जनवरी 2016 से लागू होगा।
ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार अपने कुल बजट का लगभग 43 प्रतिशत कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर खर्च कर रही है जो कि छठे वेतन आयोग के लागू होने के बाद बढ़कर 50 प्रतिशत तक हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को भी एक जनवरी, 2016 से संशोधित पेंशन और अन्य पेंशन लाभ दिए जाएंगे।