Assembly Elections: नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए जारी किया घोषणा पत्र

फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने राज्य में 1953 से पहले की संवैधानिक स्थिति को बहाल करने की मांग करते हुए जून 2000 में विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया था। हालांकि, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे अस्वीकार कर दिया था। इसके अलावा, मोदी सरकार ने 2019 में जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया और पूर्ववर्ती राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया।

मुफ्त बिजली, युवाओं के लिए रोजगार आदि का भी ऐलान

घोषणा पत्र जारी करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा, 'हमारा घोषणापत्र कार्यालय में बैठकर नहीं बल्कि लोगों की राय को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। जम्मू-कश्मीर में बेरोजगारी की स्थिति हम सभी जानते हैं, भर्ती प्रक्रिया में धोखाधड़ी हुई और युवाओं को नौकरी नहीं मिली। हम युवाओं से व्यापक वादे कर रहे हैं और बेरोजगारी के मुद्दे पर काम करेंगे। हम पानी और बिजली के मुद्दे पर भी काम करेंगे और 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे। कुछ लोग अधिक वादे करेंगे, लेकिन ये वादे किसी फायदे के नहीं हैं, क्योंकि वे भविष्य में सत्ता में नहीं रहने वाले हैं।'