Karnataka Muslim quota: कर्नाटक में मुस्लिम ठेकेदारों को 4% आरक्षण देने की तैयारी में कांग्रेस सरकार, जल्द आ सकता है बिल

कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र ने इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, "कर्नाटक BJP कांग्रेस सरकार की धर्म के आधार पर समाज और राज्य को विभाजित करने की नीति की कड़ी निंदा करती है और इसका विरोध करती है। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि वह तुष्टिकरण के लिए सरकारी ठेकों में मुस्लिम समुदाय को आरक्षण देने के अपने फैसले को वापस ले। कांग्रेस सरकार केवल मुसलमानों को ही अल्पसंख्यक मानती है तथा अन्य वास्तविक रूप से हाशिए पर पड़े अल्पसंख्यक समुदायों को नजरअंदाज करती है।"

हालांकि, कांग्रेस ने अपने फैसले का बचाव करते हुए तर्क दिया है कि इसका उद्देश्य सभी वंचित समुदायों को समान अवसर प्रदान करना है। कांग्रेस विधायक रिजवान ने बताया, "हम हर अल्पसंख्यक समुदाय, खासकर समाज के कमजोर वर्गों को समान अवसर देने में विश्वास करते हैं। यह बड़े ठेकों के लिए नहीं है। छोटे ठेकेदारों को भी 50 लाख रुपये मिलने चाहिए। फिर हमने पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की शुरुआत की। सभी अल्पसंख्यकों की ओर से हमेशा मांग और दबाव रहता है, चाहे वे ईसाई हों, मुस्लिम हों, बौद्ध हों, सिख हों, आदि। पिछड़े वर्ग के समुदायों के ठेकेदारों ने कहा कि वे सामाजिक रूप से वंचित हैं। कई छोटे अल्पसंख्यकों के लिए भी छोटे ठेके उपलब्ध होने चाहिए।"

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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अगुवाई वाली सरकार कर्नाटक ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट्स (KTPP) एक्ट, 1999 में संशोधन करने जा रही है। सूत्रों ने बताया कि वित्त विभाग ने पहले ही इसका प्लान तैयार कर लिया है। कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल ने भी संशोधन पर सहमति जता दी है। कैबिनेट की बैठक में इसे मामले को उठाया जाएगा। अगर सहमति बनती है तो सरकार बजट सत्र में इस विधेयक पेश करने कर सकती है।