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Maharashtra Political Crisis: सियासी उठापटक के बीच महाराष्ट्र सरकार ने लिए अंधाधुंध फैसले, राज्यपाल ने सभी सरकारी आदेशों का मांगा ब्योरा

महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना के बागी विधायकों को फौरी राहत दी है। शीर्ष अदालत ने एकनाथ शिंदे वाले बागी गुट को 11 जुलाई तक अयोग्य करार देने से रोक लगा दी है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jun 28, 2022 पर 1:13 PM
Maharashtra Political Crisis: सियासी उठापटक के बीच महाराष्ट्र सरकार ने लिए अंधाधुंध फैसले, राज्यपाल ने सभी सरकारी आदेशों का मांगा ब्योरा
एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार काफी मुश्किल में दिख रही है

Maharashtra Political Crisis: शिवसेना के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) के बागी तेवरों के बाद उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली महा विकास अघाडी (MVA) सरकार की स्थिरता पर अनिश्चितता के बादल मंडराने लगे हैं। सियासी उठापटक के बीच अब राजभवन भी महाराष्ट्र की राजनीति में सक्रिय हो गया है।

कोरोना वायरस महामारी के उबरते ही महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी (Maharashtra Governor Bhagat Singh Koshyari) ने महाराष्ट्र सरकार के अंधाधुंध फैसले पर हिसाब मांग लिया है।

कोश्यारी के प्रमुख सचिव संतोष कुमार ने पीटीआई को बताया कि राज्यपाल ने राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर 22-24 जून तक राज्य सरकार द्वारा जारी सभी सरकारी प्रस्तावों (Government Resolutions-GR) और सर्कुलर की पूरी जानकारी प्रदान करने के लिए कहा है।

जानकारी देने का निर्देश सत्ताधारी सहयोगी एनसीपी और कांग्रेस द्वारा नियंत्रित विभागों द्वारा 22-24 जून तक विभिन्न विकास संबंधी कार्यों के लिए सैकड़ों करोड़ रुपये की धनराशि जारी करने के सरकारी आदेश जारी करने के बाद आया है। पत्र के अनुसार, राज्यपाल ने 22-24 जून को राज्य सरकार द्वारा जारी जीआर और सर्कुलर के बारे में पूरी डिटेल्स देने को कहा है।

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