उद्धव गुट ने राज्यपाल के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की नई याचिका, फ्लोर टेस्ट को बताया अवैध

इसके अलावा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के बागी विधायकों के गुट के नए पार्टी सचेतक को मान्यता देने के महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के आदेश के खिलाफ भी उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से याचिका दायर की गई है। शीर्ष अदालत 11 जुलाई को याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उन 15 बागी विधायकों को विधानसभा से निलंबित किए जाने का अनुरोध करने वाली शिवसेना के मुख्य सचेतक सुनील प्रभु की याचिका पर 11 जुलाई को सुनवाई करेगा, जिनके खिलाफ अयोग्यता याचिकाएं लंबित हैं।

आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार के फ्लोर टेस्ट से पहले पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को झटका देते हुए महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने अजय चौधरी को हटाकर शिंदे को फिर से शिवसेना विधायक दल का नेता नियुक्त कर दिया था। नार्वेकर ने शिवसेना के मुख्य सचेतक के रूप में शिंदे खेमे से भरत गोगावले की नियुक्ति को भी मान्यता दे दी और ठाकरे गुट के सुनील प्रभु को हटा दिया।

आज दिल्ली आएंगे सीएम और डिप्टी सीएम

इस बीच, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज शुक्रवार को बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करने और नए राज्य मंत्रिमंडल में विभागों के आवंटन को अंतिम रूप देने दिल्ली आ रहे है। सूत्रों की मानें तो, शिंदे और फडणवीस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं।

पार्टी सूत्रों के अनुसार, 14 मंत्री शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना के खेमे से और बाकी 28 बीजेपी के होंगे। उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के एक दिन बाद 30 जून को शिंदे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। फडणवीस के साथ पद की शपथ लेने के लगभग एक हफ्ते बाद गुरुवार को शिंदे ने मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया।