'विपक्ष की आपत्तियों को जोड़ सकते हैं': हंगामे के बीच वक्फ बिल पर JPC रिपोर्ट लोकसभा में पेश, अमित शाह का आया बड़ा बयान

बीजेपी सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया था कि पिछले साल अगस्त में लोकसभा में पेश किया गया विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में आधुनिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही लाने का प्रयास करेगा। समिति ने बीजेपी सदस्यों द्वारा प्रस्तावित सभी संशोधनों को स्वीकार कर लिया था और विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को खारिज कर दिया था।

44 प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव

समिति में शामिल विपक्षी सदस्यों ने वक्फ (संशोधन) विधेयक के सभी 44 प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने दावा किया था कि समिति की ओर से प्रस्तावित कानून विधेयक के दमनकारी चरित्र को बरकरार रखेगा और मुस्लिमों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने का प्रयास करेगा। वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 को केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा लोकसभा में पेश किए जाने के बाद 8 अगस्त, 2024 को संयुक्त संसदीय समिति (JPC) को भेजा गया था। विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों को विनियमित और प्रबंधित करने से जुड़े मुद्दों और चुनौतियों का समाधान करने के लिए वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन करना है।

विपक्ष-विपक्ष ने क्या कहा?

गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन ने वक्फ (संशोधन) विधेयक पर JPC की रिपोर्ट को लेकर कहा, "विपक्ष को अपनी राजनीति करनी है। मुस्लिम समुदाय के लिए एक बहुत अच्छा संदेशा है कि अब उनका जीवन आसान हो जाएगा... अब उनका हक उनसे कोई नहीं छीन सकता है... वक्फ के नाम पर जो गुंडई होती थी, अब वह बंद हो जाएगी।"

सपा सांसद इकरा हसन ने कहा, "जिस तरीके से कमेटी की कार्रवाई हुई उसमें भेदभाव किया गया है। सभी बिंदुओं को उसमें शामिल नहीं किया गया। हम इस बिल का विरोध करते हैं। ये असंवैधानिक है और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के खिलाफ है। हम शुरु से ही इसके खिलाफ थे।"

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने वक्फ (संशोधन) विधेयक पर JPC की रिपोर्ट को लेकर कहा, "हम वक्फ (संशोधन) विधेयक की मुखालफत करते हैं। हम चाहते हैं कि वक्फ विधेयक में संशोधन न किया जाए। विपक्ष के सांसदों ने भी अपनी आपत्तियां रखी थी। लेकिन उन्होंने रिपोर्ट में नहीं रखा गया।"

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बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कहा, "गृह मंत्री ने आज सदन में एक मानक स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को वक्फ को लेकर जो असहमति है उसे नियम अनुसार सदन के पटल पर जोड़ दिया जाए। स्पीकर ने उसे जोड़ दिया मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में इतने बड़े दिल से गृह मंत्री ने ये संवाद किया। ये भारत के इतिहास में ना देखने को मिला था ना मिल सकता है। ये अपने आप में बड़ा कदम है।"