PFI पर 5 साल का बैन, टेरर लिंक के आरोप में 8 संगठनों पर बड़ी कार्रवाई

केंद्र सरकार ने गैर-कानूनी गतिविधियों में शामिल पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) पर 5 साल के लिए पाबंदी लगा दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन में पीएफआई को गैर-कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अब पीएफआई किसी भी तरह की गतिवधियों को अंजाम नहीं दे सकता है। वह ना कोई कार्यक्रम आयोजित कर सकता है, न तो उसका कोई दफ्तर होगा, न वो कोई सदस्यता अभियान चला सकता है और न ही फंडिंग ले सकता है। पीएफआई के अलावा 8 सहयोगी संगठनों पर भी कार्रवाई की गई है।

बता दें कि PFI पर पाबंदी लगाने के लिए कई राज्यों ने मांग की थी। हाल ही में NIA और तमाम राज्यों की पुलिस और एजेंसियों ने पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस छापेमारी के दौरान सैकड़ों लोग गिरफ्तार हुए हैं।

PFI के अलावा रिहैब इंडिया फाउंडेशन (RIF), कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (CFI), ऑल इंडिया इमाम काउंसिल (AIIC), नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन (NCHRO), नेशनल वुमंस फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन, रिहैब फाउंडेशन, जैसे सहयोगी संगठनों पर भी बैन लगाया गया है। गृह मंत्रालय ने इन संगठनों को बैन करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। इन सभी के खिलाफ टेरर लिंक के सबूत मिले हैं। अब तक के सबसे बड़े अभियान में पीएफआई के खिलाफ दो बार देश भर में छापेमारी हो चुकी है। इन छापेमारियों में संगठन के बड़े-बड़े नेता गिरफ्तार किए गए हैं। देश के 8 राज्यों में मंगलवार को भी पीएफआई के करीब 25 ठिकानों पर छापे पड़े थे और 170 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया था।