प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को उत्तर प्रदेश का एकदिवसीय दौरा करेंगे। इस दौरान 9 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन करने के साथ ही वह 64,000 करोड़ रुपये के प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना (Pradhan Mantri Atmanirbhar Swasth Bharat Yojana) की शुरुआत करेंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) से मिली जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लिए 5,200 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी उपस्थित रहेंगे।
पीएमओ ने कहा कि पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना देश भर में स्वास्थ्य ढांचा मजबूत करने वाला एक देशव्यापी एवं सबसे बड़ी योजना है और यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त होगा।
पीएमओ ने कहा कि आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का उद्देश्य शहरी एवं ग्रामीण इलाकों में प्राथमिक एवं गंभीर स्वास्थ्य हालातों के लिए सुविधाओं में मौजूदा खाई को पाटने का है। इस योजना के तहत 10 राज्यों में 17,788 ग्रामीण और शहरी स्वास्थ्य और स्वास्थ्य केंद्रों को सहयोग किया जाएगा। साथ ही सभी राज्यों में 11,024 शहरी स्वास्थ्य व उपचार केंद्रों की स्थापना की जाएगी।
पीएमओ ने कहा कि पांच लाख से अधिक की आबादी वाले देश के सभी जिलों में क्रिटिकल केयर केंद्रों की स्थापना की जाएगी। करीब 64,180 करोड़ रुपये की इस योजना से देश भर में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार लाया जाएगा। योजना के तहत देश के सभी जिलों और 3,382 ब्लॉक्स में इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब बनाए जाएंगे, जिससे की नई बीमारियों का पता लगाकर उन्हें जल्द से ठीक किया जा सके।
प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना को हाल ही में कैबिनेट से मंजूरी मिली थी। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का ऐलान इस साल 1 फरवरी को पेश किए गए बजट में किया गया था। अब इस योजना को कैबिनेट से मंजूरी दी गई है। योजना के मुताबिक देश के करीब 17,788 गांवों और 11,024 शहरी और कस्बाई इलाकों में वेलनेस सेंटर्स स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा देश के 602 जिलों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल खोले जाएंगे।
इसके योजना के तहत नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल को भी मजबूत किया जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन पोर्टल भी खोला जाएगा, जिनसे पब्लिक हेल्थ लैब्स को जोड़ा जाएगा। यह योजना वित्त वर्ष 2025-26 तक के लिए है। इस तहत देश भर में 15 हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर और दो मोबाइल हॉस्पिटल भी खोले जाएंगे। साथ ही सबसे कमजोर स्वास्थ्य सुविधाओं वाले 10 राज्यों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। बजट के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी जानकारी दी थी।
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