Gold Import Rules: सरकार ने गोल्ड पर और बढ़ाई सख्ती, आयात पर लगा दी नई लिमिट

DGFT ने अपने नोटिस में कहा है कि अब इस स्कीम के तहत अधिकतम 100 किलो सोने के आयात की ही इजाजत दी जाएगी।

पहली बार आवेदन पर होगी जांच

सरकार ने नियमों को और कड़ा करते हुए कहा है कि जो कंपनियां पहली बार इस स्कीम के लिए आवेदन करेंगी, उनकी फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का फिजिकल इंस्पेक्शन किया जाएगा।

इस दौरान अधिकारियों की टीम यह जांच करेगी कि कंपनी वास्तव में मौजूद है या नहीं, उसकी उत्पादन क्षमता कितनी है और यूनिट सही तरीके से काम कर रही है या नहीं।

एक्सपोर्ट पर ही अगला परमिट

सरकार ने यह भी साफ किया है कि किसी कंपनी को अगला एडवांस ऑथराइजेशन तभी मिलेगा, जब वह पहले मिले परमिट के तहत कम से कम 50% एक्सपोर्ट पूरा कर लेगी।

इसके अलावा, कंपनियों को हर 15 दिन में अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट जमा करनी होगी। यह रिपोर्ट इंडिपेंडे चार्टर्ड अकाउंटेंट से प्रमाणित करानी जरूरी होगी। इसमें सोने के आयात और एक्सपोर्ट का पूरा हिसाब देना होगा।

साथ ही, DGFT के क्षेत्रीय अधिकारी हर महीने एक रिपोर्ट भेजेंगे, जिसमें जारी किए गए सभी एडवांस ऑथराइजेशन की जानकारी होगी।

सरकार ने आयात शुल्क भी बढ़ाया

सरकार ने बुधवार को सोने और चांदी पर आयात शुल्क बढ़ाकर 15% कर दिया था। इसका मकसद गैर जरूरी आयात को कम करना और बढ़ते आयात बिल को नियंत्रित करना है।

13 मई से लागू नए नियमों के तहत सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। वहीं, प्लैटिनम पर ड्यूटी 6.4% से बढ़ाकर 15.4% कर दी गई है। सोना-चांदी डोरे, सिक्के और दूसरी संबंधित वस्तुओं पर भी शुल्क बढ़ाया गया है।