छोटे या बड़े शहरों में अपना एक छोटा या बड़ा सा घर हर किसी का सपना होता है। जिन लोगों के पास पर्याप्त पैसे नहीं है, वे प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY (Pradhan Mantri Awas Yojana) का लाभ लेकर अपने घर का सपना पूरा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार अपने खुद के घर का सपना देखने वालों को ढाई लाख रुपए तक की सब्सिडी मुहैया करवाती है। पीएम आवास योजना का फायदा लाखों लोग उठा चुके हैं। फिलहाल अगर आप घर लेने के बारे में सोच रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की राजधानी में लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी Lucknow Development Authority (LDA) ने प्रधानमंत्री आवास योजना (Pardhanmantri Awas Yojana) के तहत कम पैसे में घर दिए जाने को लेकर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है।
30 जुलाई से करें अप्लाई
अगर आप अपने घर में रहना चाहते हैं तो आप राजधानी के शारदा नगर और हरदोई रोड पर बने इन घरों को खरीदने के लिए 30 जुलाई से लेकर 25 सितंबर तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। 25 सितंबर के बाद दाखिल गिए गए सभी आवेदनों को रद्द कर दिया जाएगा। दरअसल, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने प्रधानमंत्री आवास योजना (Pardhanmantri Awas Yojana) के तहत गरीबों को सस्ते व कम दामों पर घर दिए जाने को लेकर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है। सरकार की तरफ से लॉटरी में शामिल किए गए लोगों को 6 लाख 51 हजार रुपए के घरों पर 2.5 लाख की सब्सिडी सरकार की तरफ से दी जाएगी। यानी आपको सिर्फ 4 लाख 1 हजार रुपए में अपना एक शानदार मकान मिल जाएगा। मकान के इस राशि को आप आराम से 6 तिमाही किश्तों में जमा कर सकते हैं।
कौन ले सकता है इस योजना का लाभ?
LDA की इन योजनाओं में केवल वही लोग अप्लाई कर सकते हैं, जिनके पास लखनऊ का स्थायी पता है। अगर आपको घर चाहिए तो डॉक्यूमेंट्स के तौर पर आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपके पास पक्का मकान है तो आप इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। आपकी सालाना आय (Yearly Income) तीन लाख या फिर इससे भी कम होनी चाहिए। वहीं, इस योजना का लाभ लेने वाला शख्स का परिवार सरकार की किसी भी हाउसिंग स्कीम का फायदा न उठाता हो।
किनको मिलेगा यह फायदा?
यह स्कीम आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए जारी किया गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए रजिस्ट्रेशन से लेकर फीस और किश्तें LDA के आधिकारिक वेबसाइट http://www.ldaonline.in पर ऑनलाइन ही होंगी। बता दें कि इस पीएम आवास स्कीम को मोदी सरकार ने 2017 में लागू किया था। 2022 तक 26 राज्यों के 2,508 शहरों को इसके अंतर्गत लाने का टारगेट रखा गया है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया है।
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