Ration Card: सरकार 10 लाख राशन कार्ड को करेगी कैंसिल, बन गई है पूरी लिस्ट

Ration Card: सरकार गलत जानकारी देने वाले सभी राशन कार्ड को कैंसिल करने वाली है। राशन कार्ड धारकों को अब मुफ्त गेहूं, चना और चावल नहीं मिलेगा क्योंकि सरकार उन लोगों को मुफ्त राशन देना बंद करने वाली है जिन्होंने राशन कार्ड में गलत जानकारी दी है। फिलहाल सरकार करीब 10 लाख ऐसे राशन कैंसलि करने वाली है जिनकी जानकारी गलत पाई गई है। अभी भी रिव्यू प्रक्रिया चल रही है लेकिन आने वाले दिनों में इसकी संख्या बढ़ सकती है। मौजूदा समय में 80 करोड़ से अधिक भारतीय नागरिक राशन कार्ड धारक होने का फायदा उठा रहे हैं, जिनमें से एक करोड़ से अधिक लाभार्थी इस योजना के पात्र नहीं हैं।

सरकार ने बनाई लिस्ट

सरकार के अब तक चिन्हित किए गए 10 लाख लाभार्थियों को मुफ्त गेहूं, चना और चावल नहीं मिलेगा। सरकार ने अपात्र राशन कार्ड धारकों की सूची स्थानीय राशन डीलरों को भेजने के निर्देश दिए हैं जो फर्जी लाभार्थियों के नाम की लिस्ट तैयार करेंगे और ऐसे कार्डधारकों की रिपोर्ट जिला मुख्यालय को भेजेंगे। विभाग सूचना की समीक्षा करने के बाद ऐसे लाभार्थियों के राशन कार्ड को कैंसिल कर देगा।

इन लोगों का कैंसिल होगा राशन कार्ड

NFSA के मुताबिक Income Tax आयकर का पेमेंट करने वालों को राशन कार्ड की लिस्ट से हटा दिया जाएगा। इसके अलावा 10 बीघे से ज्यादा जमीन वाले लोगों को राशन कार्ड का लाभ नहीं मिलेगा। सरकार ने कुछ ऐसे लोगों की भी पहचान की है जो मुफ्त में राशन बेचकर अवैध कारोबार चला रहे हैं। उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों ने बताया कि सबसे ज्यादा राशन कार्ड का गलत इस्तेमाल उत्तर प्रदेश में होता है।

सरकार देती है मुफ्त राशन

केरल में भोजन और अन्य आवश्यकताओं की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी के बावजूद सरकार 13,000 टन चावल बांटने में फेल हुई है। केंद्र सरकार ने राशन कार्ड वाले लोगों को मुफ्त राशन आवंटित किया था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्राथमिकता वाले पीले और गुलाबी राशन कार्ड धारकों को हर महीने पांच किलोग्राम चावल मुफ्त मिलेगा। 1.54 करोड़ सदस्यों के साथ केरल में पीले और गुलाबी केटेगरी के 41 लाख कार्ड हैं। सितंबर और अक्टूबर में विभाग के अंतर्गत एनएफएसए के गोदामों से राशन की दुकानों तक चावल पहुंचाने में देरी के कारण कई कार्डधारकों को चावल का पूरा आवंटन नहीं मिला। इसके कारण कार्डधारकों को वह चावल प्राप्त हुआ जो दुकानों पर स्टॉक में था।

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