RBI monetary policy: वित्त वर्ष 2026 में GDP ग्रोथ रेट 6.7% रहने का अनुमान, रिटेल महंगाई 4.2% रहने की उम्मीद

RBI Policy : बतौर RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा की पहली पॉलिसी जारी हो गई है। RBI पॉलिसी जारी करते हुए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि भारतीय इकोनॉमी की स्थिति बेहतर है। औसत महंगाई दर लक्ष्य के मुताबिक रही है। अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए काम करते रहेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों के डिमांड में बढ़ोतरी कायम है। वित्त वर्ष 2026 के लिए GDP ग्रोथ अनुमान 6.7 फीसदी रखा गया है। वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही के लिए रियल GDP ग्रोथ अनुमान 6.5 फीसदी रखी गई है। वहीं, वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में रियल GDP ग्रोथ अनुमान 6.5 फीसदी है। वित्त वर्ष 2025 के लिए रिटेल महंगाई दर अनुमान 4.8 फीसदी है। वहीं, वित्त वर्ष 2026 के लिए रिटेल महंगाई दर अनुमान 4.2 फीसदी है।

वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही के लिए रियल GDP ग्रोथ अनुमान 7.3 फीसदी से घटा कर 7 फीसदी कर दिया गया है। वही, वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही के लिए रियल GDP ग्रोथ अनुमान 6.9 फीसदी से घटा कर 6.7 फीसदी कर दिया गया है।

RBI की म़ॉनीटरी पॉलिसी वाले दिन डॉलर के मुकाबले रुपया 11 पैसे मजबूत होकर 87.4688 के स्तर पर खुला

आरबीआई गवर्नर ने बताया कि देश मेंविदेशी मुद्रा भंडार 63,000 करोड़ डॉलर से ज्यादा है। फॉरेक्स ऑपरेशंस से लिक्विडिटी की स्थिति सख्त हुई है। जनवरी अंत बैंक क्रेडिट डिपॉजिट रेश्यो 80.8% था। BFCs का सिस्टम लेवल मानक मजबूत स्थिति में है। लिक्विडिटी की बेहतर स्थिति सुनिश्चित करेंगे। डिजिटल फ्रॉड का बढ़ना चिंता का विषय है। अप्रैल से बैंकों के लिए ‘Bank.in’ डोमैन शुरू करेंगे। गवर्नमेंट सिक्योरिटी वायदा कारोबार को मंजूरी दी जाएगी। ऑनलाइन पेमेंट 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन का विस्तार किया जाएगा।

बता दें की अब अगली RBI क्रेडिट पॉलिसी 9 अप्रैल को जारी होगी। आज की RBI क्रेडिट पॉलिसी पर बात करते हुए HDFC के केकी मिस्त्री (KEKI MISTRY) ने कहा कि बाजार को रेट कट की उम्मीद पहले से थी। ग्लोबल स्थिति को ध्यान में रखकर यह फैसला हुआ है। जियो पॉलिटिकल रिस्क के मद्देनजर सही फैसला हुआ है।

रेपो रेट में कटौती के बाद SBI के MD अश्विनी कुमार तिवारी ने कहा है कि ब्याज दरों में जल्द कटौती होगी। SBI की ओर से जल्द दरें घटाएंगे। RBI ने लिक्विडिटी के लिए मदद सुनिश्चित किया है। इससे मिडिल क्लास को राहत मिलेगी। ये इकोनॉमी के लिए बेहतर फैसला है। मिडिल क्लास को अतिरिक्त पैसा मिलने से राहत मिलेगी। खपत बढ़ने से डिमांड क्षमता भी बढ़ेगी। घरेलू खपत बढ़ाने के लिए ये सराहनीय कदम है।