रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) अपने सरप्लस फंड में से सरकार को कितना पैसा देगी, इसका फैसला सोमवार को हो गया। बिमल जालान रिपोर्ट की सिफारिशों के मुताबिक, RBI 1.76 लाख करोड़ रुपए सरकार को देगी। जैसा कि बिमल जालान कमिटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि RBI यह फंड एकसाथ नहीं बल्कि चरणबद्ध तरीके से सरकार को देगी।
इसके तहत फिस्कल ईयर 2018-19 में RBI डिविडेंड और सरप्लस फंड से 1.23 लाख करोड़ रुपए सरकार को देगी। बाकी के 52,637 करोड़ रुपए अतिरिक्त प्रावधान के रूप में चिन्हित किया गया है। अतिरिक्त प्रावधान की यह राशि RBI की आर्थिक पूंजी से संबंधित संशोधित नियमों (ECF) के आधार पर निकाली गई है।
रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल के बिमल जालान की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने के बाद RBI ने यह कदम उठाया गया है।
केंद्रीय बैंक के पूर्व गवर्नर की बिमल जालान की अध्यक्षता में समिति का गठन रिजर्व बैंक के कारोबार के लिए आर्थिक पूंजी /बफर पूंजी के उपयुक्त स्तर के निर्धारण तथा आवश्यकता से अधिक पड़ी पूंजी सरकार को हस्तांतरित करने के बारे में सिफारिश देने के लिए किया गया था।
सोशल मीडिया अपडेट्स के लिए हमें Facebook (https://www.facebook.com/moneycontrolhindi/) और Twitter (https://twitter.com/MoneycontrolH) पर फॉलो करें।
