अगला बजट सिर्फ वोट ऑन अकाउंट तक सीमित नहीं रहेगा, अंतरिम बजट में बड़े ऐलान संभव- सूत्र

अगला साल यानी साल 2024 चुनावी साल होने वाला है। इसी साल देश में आम चुनाव संपन्न होंगे। ऐसे में अबकी बार पेश होने वाले अंतरिम बजट में चुनाव की चाशनी देखने को मिले सकती है। सूत्रों के मुताबिक अगले साल के अंतरिम बजट में माजूदा केंद्र सरकार द्वारा बड़े ऐलान किये जा सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि अबकी बार अंतरिम बजट सिर्फ वोट ऑन अकाउंट तक सीमित नहीं रहेगा। बल्कि अबकी बार का बजट इससे भी एक कदम आगे निकल जायेगा। सरकार बड़े ऐलान कर सकती है। इस खबर की डिटेल्स बताते हुए सीएनबीसी-आवाज़ के लक्ष्मण रॉय ने कहा कि राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद रूपरेखा तय होगी।

लक्ष्मण ने आगे कहा कि अबकी बार अंतरिम बजट में बड़े ऐलान संभव हैं। अगला बजट सिर्फ वोट ऑन अकाउंट तक सीमित नहीं होगा। राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद तय होगी इसकी रूपरेखा तय की जायेगी। सूत्रों के मुताबिक फिस्कल डेफिसिट के मोर्चे पर सरकार बेहद आश्वस्त नजर आ रही है।

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वोट ऑन अकाउंट बजट मे चुनाव से पहले के खर्च पर ली जाती है मंजूरी

लक्ष्मण ने आगे कहा अगले साल होने जा रहे आम चुनावों से पहले सरकार जो बजट पेश करेगी उसे वोट ऑन अकाउंट बजट के रूप में माना जाता है। इसका मतलब ये होता है कि सरकार चुनाव से पहले होने वाले खर्चों के लिए मंजूरी लेने के लिए ये अंतरिम बजट पेश करती है। लेकिन अबकी बार सूत्र बता रहे हैं कि सरकार 1 फरवरी 2024 को जो अंतरिम बजट पेश करेगी वह केवल वोट ऑन अकाउंट तक सीमित नहीं रहेगा। बल्कि इसमें सरकार बड़े ऐलान कर सकती है।

सरकार द्वारा इसमें जो ऐलान किये जायेंगे, वे मिडिल क्लास को लुभाने वाले, किसानों को लुभाने वाले होंगे। ये भी अभी तय नहीं हैं। सरकार किस सेक्टर को राहत देगी ये भी अभी नहीं कहा जा सकता है। इस बारे में कोई प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया है। लेकिन सरकार राज्यों की विधानसभा के चुनावों तक इंतजार करेगी। उसके बाद बजट में नये ऐलाने के बारे में सोचेगी। हालांकि देश का कानून अंतरिम बजट में बड़े ऐलान करने से सरकार को नहीं रोकता। सूत्र ये भी बता रहें कि अंतरिम बजट में किये जाने वाले ऐलानों को लेकल मंत्रालयों के साथ बातचीत शुरू हो गई है।

पहले भी हुए हैं अहम एलान

मोदी सरकार का पहला अंतरिम बजट फरवरी 2019 में पेश हुआ था। उसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का ऐलान किया गया था। प्रधानमंत्री श्रमयोग मानधन योजना का ऐलान भी हुआ थ। इसमें 5 लाख तक के टैक्सेबल इनकम वालों को टैक्स से छूट देने की घोषणा की गई थी।

यूपीए सरकार ने भी किये थे बड़े ऐलान

इससे पहले साल 2014 में UPA सरकार ने अंतरिम बजट पेश किया था। उस बार के अंतरिम बजट में वन रैंक वन पेंशन का ऐलान हुआ था।

2014 में एजुकेशन लोन पर सब्सिडी का ऐलान किया गया था। वहीं 2014 में गाड़ियों पर एक्साइज ड्यूटी घटी थी।