Agnipath Protests: गृह मंत्रालय के बाद रक्षा मंत्रालय में भी 'अग्निवीरों' को मिलेगा 10% आरक्षण, विरोध-प्रदर्शन के बीच राजनाथ सिंह ने किया ऐलान

देशभर में जारी भारी विरोध-प्रदर्शन के बीच गृह मंत्रालय के बाद अब रक्षा मंत्रालय ने भी अग्निवीरों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने मंत्रालय के तहत होने वाली भर्तियों में अग्निवीरों को 10 फीसदी आरक्षण देने का ऐलान किया है। रक्षा मंत्री ने आवश्यक योग्यता मानदंडों को पूरा करने वाले अग्निवीरों के लिए रक्षा मंत्रालय की नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण के प्रस्ताव को शनिवार को मंजूरी दे दी।

रक्षा सेवाओं के लिए मंगलवार को घोषित 'अग्निपथ' भर्ती योजना के खिलाफ बढ़ते विरोध के बीच इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। सिंह के कार्यालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय तटरक्षक बल और रक्षा विभाग में असैन्य पदों तथा रक्षा क्षेत्र के सभी 16 सार्वजनिक उपक्रमों में 10 प्रतिशत आरक्षण लागू किया जाएगा। इसने कहा कि यह आरक्षण पूर्व सैनिकों के लिए मौजूदा कोटे के अतिरिक्त होगा।

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रक्षा मंत्री के कार्यालय ने ट्वीट किया, ‘‘इन प्रावधानों को लागू करने के लिए प्रासंगिक भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे।’’ इसमें कहा गया है, ‘‘रक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अपने संबंधित भर्ती नियमों में इसी तरह के संशोधन करने की सलाह दी जाएगी। आवश्यक आयु छूट का प्रावधान भी किया जाएगा।’’ अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना की घोषणा के बाद की समग्र स्थिति पर सेना, नौसेना और वायु सेना के शीर्ष अधिकारियों के साथ रक्षा मंत्री की बैठक के तुरंत बाद इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

The 10% reservation will be implemented in the Indian Coast Guard and defence civilian posts, and all the 16 Defence Public Sector Undertakings. This reservation would be in addition to existing reservation for ex-servicemen.

— रक्षा मंत्री कार्यालय/ RMO India (@DefenceMinIndia) June 18, 2022

प्रदर्शनकारियों को शांत करने के लिए सरकार कर चुकी है कई ऐलान

इससे पहले गृह मंत्रालय ने CAPF और असम राइफल्स में 10% आरक्षण देने की घोषणा की थी। दरअसल, केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों में चार साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर जवानों की भर्ती के लिए हाल ही में ‘अग्निपथ’ योजना की घोषणा की थी। इस योजना के विरोध में देशभर में व्यापक प्रदर्शन हो रहे हैं।

प्रदर्शनकारियों को शांत करने के प्रयास में सरकार ने गुरुवार रात को 'अग्निपथ' योजना के तहत भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा को वर्ष 2022 के लिए 21 से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया था। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने भी अपने विभाग की नौकरियों में अग्निवीरों के लिए 10 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था लागू करने का ऐलान किया था।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) और असम राइफल्स में 10 प्रतिशत रिक्तियों को ‘अग्निवीरों’ के लिए आरक्षित करने की शनिवार को घोषणा की। गृह मंत्रालय ने सीएपीएफ और असम राइफल्स में भर्ती के लिए ‘अग्निवीरों’ को ऊपरी आयु सीमा में छूट दिए जाने की भी घोषणा की।

सरकार ने मंगलवार को इस योजना की शुरुआत करते हुए कहा था कि साढ़े 17 साल से 21 साल तक की आयु के युवाओं को 4 साल के कार्यकाल के लिए शामिल किया जाएगा, जबकि उनमें से 25 फीसदी को बाद में नियमित सेवा में शामिल किया जाएगा।

नई योजना के तहत भर्ती होने वाले युवाओं को 'अग्निवीर' कहा जाएगा। इस योजना का एक प्रमुख उद्देश्य सैन्यकर्मियों की औसत आयु को कम करना और बढ़ते वेतन और पेंशन बिल में कटौती करना है। कोरोना वायरस महामारी के कारण दो साल से अधिक समय से सेना में रुकी हुई भर्ती प्रक्रिया की पृष्ठभूमि में नई योजना की घोषणा की गई है।