Agnipath Protests: गृह मंत्रालय के बाद रक्षा मंत्रालय में भी 'अग्निवीरों' को मिलेगा 10% आरक्षण, विरोध-प्रदर्शन के बीच राजनाथ सिंह ने किया ऐलान

प्रदर्शनकारियों को शांत करने के लिए सरकार कर चुकी है कई ऐलान

इससे पहले गृह मंत्रालय ने CAPF और असम राइफल्स में 10% आरक्षण देने की घोषणा की थी। दरअसल, केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों में चार साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर जवानों की भर्ती के लिए हाल ही में ‘अग्निपथ’ योजना की घोषणा की थी। इस योजना के विरोध में देशभर में व्यापक प्रदर्शन हो रहे हैं।

प्रदर्शनकारियों को शांत करने के प्रयास में सरकार ने गुरुवार रात को 'अग्निपथ' योजना के तहत भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा को वर्ष 2022 के लिए 21 से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया था। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने भी अपने विभाग की नौकरियों में अग्निवीरों के लिए 10 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था लागू करने का ऐलान किया था।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) और असम राइफल्स में 10 प्रतिशत रिक्तियों को ‘अग्निवीरों’ के लिए आरक्षित करने की शनिवार को घोषणा की। गृह मंत्रालय ने सीएपीएफ और असम राइफल्स में भर्ती के लिए ‘अग्निवीरों’ को ऊपरी आयु सीमा में छूट दिए जाने की भी घोषणा की।

सरकार ने मंगलवार को इस योजना की शुरुआत करते हुए कहा था कि साढ़े 17 साल से 21 साल तक की आयु के युवाओं को 4 साल के कार्यकाल के लिए शामिल किया जाएगा, जबकि उनमें से 25 फीसदी को बाद में नियमित सेवा में शामिल किया जाएगा।

नई योजना के तहत भर्ती होने वाले युवाओं को 'अग्निवीर' कहा जाएगा। इस योजना का एक प्रमुख उद्देश्य सैन्यकर्मियों की औसत आयु को कम करना और बढ़ते वेतन और पेंशन बिल में कटौती करना है। कोरोना वायरस महामारी के कारण दो साल से अधिक समय से सेना में रुकी हुई भर्ती प्रक्रिया की पृष्ठभूमि में नई योजना की घोषणा की गई है।