Delhi Liquor: दिल्ली में फिलहाल नहीं होगी शराब की किल्लत, LG ने खुदरा दुकानों के लाइसेंस बढ़ाने के प्रस्ताव को दी मंजूरी

दिल्ली सरकार द्वारा शराब की दुकानों के मौजूदा लाइसेंस की अवधि को एक महीने यानी 31 अगस्त तक बढ़ाने के कैबिनेट के फैसले को उपराज्यपाल के पास भेजा गया था

अपडेटेड Aug 01, 2022 पर 6:03 PM
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राष्ट्रीय राजधानी में शराब की दुकानें और बार जल्द ही फिर से खुल सकेंगी

दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में शराब की किल्लत को देखते हुए शराब की दुकानों के मौजूदा लाइसेंस की अवधि को 31 अगस्त तक बढ़ाने का फैसला किया है। दिल्ली के उपराज्यपाल (L-G) विनय कुमार सक्सेना ने संशोधित उत्पाद नीति के तहत जारी शराब की खुदरा लाइसेंस को एक महीने के लिए बढ़ाने के दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

इसका मतलब है कि राष्ट्रीय राजधानी में शराब की दुकानें और बार जल्द ही फिर से खुल सकेंगी। दरअसल, दिल्ली में शराब की 468 निजी दुकानें 31 जुलाई को लाइसेंस की समाप्ति के बाद आज यानी सोमवार से बंद होने वाली थीं। हालांकि, उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद अब आबकारी विभाग के आदेश से दिल्ली में शराब की दुकानें फिर से खुलेंगी।

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दिल्ली सरकार द्वारा शराब की दुकानों के मौजूदा लाइसेंस की अवधि को एक महीने यानी 31 अगस्त तक बढ़ाने के कैबिनेट के फैसले को उपराज्यपाल के पास भेजा गया था। 31 जुलाई के बाद शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति देने के आदेश उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद अब जारी किए जाएंगे।

देशी शराब विक्रेताओं का लाइसेंस 30 सितंबर तक बढ़ाया गया

दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में देशी शराब विक्रेताओं के लाइसेंस दो महीने यानी 30 सितंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने शनिवार को एक आदेश जारी करके शहर की 250 से अधिक देशी शराब की दुकानों का लाइसेंस बढ़ा दिया।

दिल्ली में हो सकती थी शराब की किल्लत

अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा नई आबकारी नीति 20221-22 को वापस लेने का फैसला किए जाने के बाद एक अगस्त से निजी शराब और बीयर की दुकानों के बंद होने के चलते दिल्ली में आने वाले दिनों में मदिरा की भारी किल्लत हो सकती थी।

इसलिए, शहर भर के निजी शराब की दुकानों ने शनिवार को अपने शेष स्टॉक को बेचने के लिए भारी छूट और एक के साथ एक मुफ्त या एक के साथ दो मुफ्त की पेशकश की। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने हाल ही में कहा था कि दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति वापस ले ली है और केवल सरकारी दुकानों से शराब बेचने का निर्देश दिया है।

उन्होंने कहा था कि मुख्य सचिव को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि सरकारी शराब की दुकानों के खुलने से पहले इस अवधि ​​में शहर में कोई अव्यवस्था न हो और साथ ही अवैध शराब की बिक्री पर भी लगाम लगे।

आबकारी नीति 2021-22 के कार्यान्वयन में नियमों के कथित उल्लंघन और प्रक्रियात्मक खामियों में उपराज्यपाल द्वारा सीबीआई जांच की सिफारिश किए जाने के बड़े बदलाव के चलते शहर में शराब की पूरी आपूर्ति बाधित होने की आशंका थी।

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