हिमाचल की कांग्रेस सरकार को बड़ा झटका, घाटे में चल रहे 18 सरकारी होटलों को बंद करने का आदेश

जज ने कहा कि इन होटलों में आने वाले विजिटर्स की संख्या अदालत की अपेक्षा से बहुत अधिक निराशाजनक है, जो दर्शाती है कि एचपीटीडीसी लाभ कमाने के लिए अपनी संपत्तियों का उपयोग करने में सक्षम नहीं है। अदालत ने मंगलवार को अपने आदेश में कहा कि इन संपत्तियों का संचालन जारी रहना राज्य के खजाने पर बोझ के अलावा और कुछ नहीं है।

साथ ही अदालत ने यह भी आदेश दिया कि उल्लिखित संपत्तियों के रखरखाव के लिए आवश्यक कर्मचारियों को परिसर में ही रखा जाए तथा पर्यटन निगम को अपने शेष कर्मचारियों को स्थानांतरित करने की स्वतंत्रता होगी, ताकि अन्य स्थानों पर उसकी आवश्यकता पूरी हो सके। मामले की अगली सुनवाई तीन दिसंबर को होगी।

दिल्ली हिमाचल भवन की बिक्री की भी अनुमति

इस सप्ताह की शुरुआत में हाई कोर्ट ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली सुखविंदर सिंह सुखू सरकार द्वारा लगभग 150 करोड़ रुपये की बिजली बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहने के बाद दिल्ली में हिमाचल भवन को कुर्क करने का आदेश जारी किया। हिमाचल भवन राष्ट्रीय राजधानी के मंडी हाउस में स्थित है।

सरकार जाएगी सुप्रीम कोर्ट

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू ने इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने की योजना की घोषणा की है। हालांकि, इस बारे में कोई अपडेट नहीं है कि राज्य अपने ऋण चुकौती को कैसे संबोधित करना चाहता है और अपने खर्चों का प्रबंधन कैसे करना चाहता है। हाई कोर्ट के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए हिमाचल प्रदेश के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि यदि ये होटल वित्तीय रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, तो वैकल्पिक कदम उठाए जा सकते हैं।

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