6G Services: भारत में कब शुरू होगी 6G सर्व‍िस? पीएम मोदी ने लॉन्चिंग को लेकर किया बड़ा ऐलान

5G से अर्थव्यवस्था में 450 अरब डॉलर का योगदान

TRAI के रजत जयंती समारोह को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि अगले डेढ़ दशकों में 5G से देश की अर्थव्यवस्था में 450 अरब डॉलर का योगदान होने वाला है। उन्होंने कहा कि इससे देश की प्रगति और रोजगार निर्माण को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी में संपर्क यानी कनेक्टिविटी, देश की प्रगति की गति को निर्धारित करेगी।

पीएम मोदी ने कहा कि 5G के रूप में जो देश का अपना 5G मानदंड बनाया गया है, वह देश के लिए बहुत गर्व की बात है। यह देश के गांवों में 5G टेक्नोलॉजी पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी के भारत में कनेक्टिविटी, देश की प्रगति की गति को निर्धारित करेगी। इसलिए हर स्तर पर कनेक्टिविटी को आधुनिक बनाना ही होगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि 5G टेक्नोलॉजी देश के शासन में, जीवन की सुगमता में और व्यापार की सुगमता में सकारात्मक बदलाव लाने वाली है। साथ ही इससे खेती, स्वास्थ्य, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और हर क्षेत्र में प्रगति को बल मिलेगा।

एक अनुमान का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले डेढ़ दशकों में 5G से भारत की अर्थव्यवस्था में 450 बिलियन डॉलर का योगदान होने वाला है। इससे प्रगति और रोजगार निर्माण की गति बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि जल्द से जल्द 5G बाजार में आए, इसके लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है।

कब शुरू होगा 6G?

पीएम मोदी ने कहा कि इस दशक के अंत तक 6G सर्विस शुरू हो पाए, इसके लिए एक टास्क फोर्स काम करना शुरु कर चुका है। पीएम मोदी ने 2G को हताशा और निराशा का पर्याय बताते हुए पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वह कालखंड भ्रष्ट्राचार और नीतिगत पंगुता के लिए जाना जाता था। उन्होंने कहा कि इसके बाद 3G, 4G, 5G और 6G की तरफ तेजी से हमने कदम बढ़ाए हैं। ये बदलाव बहुत आसानी और पारदर्शिता से हुए और इसमें ट्राई ने बहुत भूमिका निभाई।

प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में सरकार नई सोच और एप्रोच के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि 2014 में जब हम आए तो हमने सबका साथ, सबका विकास और इसके लिए टेक्नोलॉजी के व्यापक उपयोग को अपनी प्राथमिकता बनाया। इसके लिए जरूरी था कि देश के करोड़ों लोग आपस में जुड़े, सरकार से भी जुड़ें और सरकार की सभी यूनिट्स भी एक प्रकार से एक ऑर्गेनिक यूनिट बनाकर आगे बढ़ें।

उन्होंने कहा कि इसलिए उनकी सरकार ने जनधन, आधार और मोबाइल की तिकड़ी को शासन का सीधा माध्यम बनाना तय किया। इसके लिए देश में ही मोबाइल निर्माण पर बल दिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले भारत में 100 ग्राम पंचायतें भी ऑप्टिकल फाइबर से नहीं जुड़ी थीं। उन्होंने कहा कि आज करीब पौने दो लाख ग्राम पंचायतों तक ब्रॉडबैंड से जोड़ा जा चुका है।