Jammu-Kashmir: धारा 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में लागू हुए 800 से अधिक केंद्रीय कानून, निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में दी जानकारी

लोकसभा ने सोमवार को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के लिए वित्त वर्ष 2022-23 के बजट और वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों को मंजूरी दे दी। इस दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बताया कि जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद वहां अब तक 890 केंद्रीय कानूनों को लागू किया गया है। बता दें कि जम्मू और कश्मीर से 5 अगस्त, 2019 को धारा 370 हटाई गई थी।

लोकसभा में इस पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि जम्मू कश्मीर के बजट पर चर्चा के दौरान सबसे अधिक उल्लेख अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को समाप्त किए जाने को लेकर आया और पूछा गया कि ऐसा क्यों हुआ, इससे क्या मिला? उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को सात दशकों तक जिन अधिकारों से वंचित रखा गया, उसे अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद लोगों को प्रदान किया जा सका है।

अब तक 890 केंद्रीय कानून लागू

सीतारमण ने कहा कि अब 890 केंद्रीय कानून जम्मू कश्मीर में लागू हो सके हैं और लोगों को उनका अधिकार मिला है। वित्त मंत्री ने कहा कि इस देश में दो निशान, दो विधान और दो प्रधान नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि बाबा साहब आंबेडकर ने इस देश को संविधान दिया और उसका सम्मान पूरे देश में है, तब जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं?

धारा 370 के प्रावधानों को समाप्त करने को जायज ठहराते हुए उन्होंने कहा कि इसे बिल्कुल हटाना था। यह जरूरी था। बीजेपी के घोषणापत्र में इसका बार-बार उल्लेख किया गया था। उन्होंने कहा कि ऐसा करके हमने एक तरह से आंबेडकर के सपने को पूरा किया है।

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सीतारमण ने कहा कि जम्मू कश्मीर में काफी संख्या में वित्तीय सुधार के कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था पर नजर रखने वाली संस्था सीईआईई के अनुसार वहां बेरोजगारी की दर में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि पिछले डेढ़ वर्षों में विभिन्न सरकारी विभागों में निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से 11 हजार नियुक्तियां की गई हैं।

44,177 करोड़ रूपये के का आया निवेश

उन्होंने कहा कि खास तौर पर गरीबों एवं वंचित वर्ग के लोगों को रोजगार एवं नौकरी देने की व्यवस्था की गई। इसके अलावा युवाओं के स्वरोजगार के लिए उद्यमिता मदद भी दी गई। सीतारमण ने कहा कि निवेश अनुकूल जम्मू कश्मीर अभियान से काफी लाभ हुआ है और 44,177 करोड़ रूपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इससे काफी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके लिये जमीन अधिग्रहण का कार्य भी चल रहा है।

जम्मू कश्मीर में परियोजनाओं को लागू करने की गति का उल्लेख करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि वर्ष 2018-19 में 9200 से अधिक परियोजनाएं पूरी हुईं। वर्ष 2019-20 में 12,637 परियोजनाएं, वर्ष 2020-21 में 21,900 परियोजनाएं तथा 2021-22 में अब तक 40 हजार परियोजनाएं पूरी हुई हैं।

इससे पहले, निर्मला सीतारमण ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए वित्त वर्ष 2022-23 का 1.42 लाख करोड़ रूपये का बजट पेश किया। सीतारमण ने निचले सदन में जम्मू कश्मीर के लिये वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांग भी पेश कीं जो 18,860.32 करोड़ रूपये की हैं।