PM Modi in UAE: पीएम मोदी अबू धाबी में करेंगे पहले मंदिर का उद्घाटन, साथ ही साइन होंगी कई इकोनॉमिक डील्स

PM Modi in UAE: भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) 13-14 फरवरी को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की यात्रा पर हैं। अपनी दो दिनों की ऑफिशियल यात्रा के दौरान वह BAPS मंदिर का उद्घाटन करेंगे। BAPS श्री स्वामीनारायण मंदिर ( Shri Swaminarayana Mandir) अबू धाबी में पहला हिंदू मंदिर है। सबे खास बात ये है कि इस मंदिर को यूएई द्वारा दान की गई 27 एकड़ जमीन पर बनाया गया है। ये मंदिर भारत और UAE के बीच सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक संबंधों का प्रतीक है। इसके अलावा प्रधानमंत्री अबू धाबी के जायद स्पोर्ट्स सिटी (Zayed Sports City) में एक प्रोग्राम में संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान कई आर्थिक सौदों पर भी हस्ताक्षर होने की उम्मीद है।

भारत-यूएई राजनीतिक संबंध

भारत और यूएई के बीच द्विपक्षीय संबंध मजबूत हैं और दोनों देशों के बीच व्यापार संबंध काफी गहरे हैं। 1966 में महामहिम शेख जायद बिन सुल्तान अल नाहयान अबू धाबी के शासक बने और 1971 में यूएई फेडरेशन की स्थापना हुई, तब से भारत के साथ संबंध स्थापित हुए। यूएई और भारत के बीच विकास की नींव रखी गई।

भारत और UAE के मजबूत संबंध

पीएम मोदी की 2015 की यात्रा काफी ऐतिहासिक थी। 34 सालों के बाद किसी भारतीय पीएम ने यूएई का दौरा किया था। इस यात्रा के दौरान तीन प्रमुख समझौते हुए: 2017 में एक व्यापक रणनीतिक सहयोग समझौता, 2022 में व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता और 1 फरवरी 2024 को द्विपक्षीय निवेश संधि।

1 मई, 2023 को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने एक बयान जारी किया। इस स्टेटमेंट के मुताबिक संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब भारत के तीसरे और चौथे सबसे बड़े बिजनेस पार्टनर हैं। दरअसल, यूएई पहला ऐसा देश है जहां पीएम मोदी ने छह बार दौरा किया है। पीएम मोदी की 13 फरवरी को हुई यूएई यात्रा उनकी सातवीं यात्रा होगी।

पीएम मोदी की UAE यात्रा का महत्व

संयुक्त अरब अमीरात के निवेश मंत्रालय ने हाल ही में भारत के साथ तीन MoU पर हस्ताक्षर किए हैं। ये MoU नवीकरणीय ऊर्जा, फूड प्रोसेसिंग और हेल्थकेयर सेक्टर में भारत की अर्थव्यवस्था का साथ देने के लिए यूएई की प्रतिबद्धता को दिखाता है। उनके सहयोग से भारतीय अर्थव्यवस्था इस वित्तीय वर्ष में 7.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी करेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 में भारत और यूएई के बीच व्यापार 16 प्रतिशत बढ़कर 85 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। 3.5 अरब डॉलर के निवेश के साथ यूएई अब भारत के लिए FDI का चौथा सबसे बड़ा सॉर्स है।

लोकल करंसी सिस्टम सेटलमेंट और फाइनेंशियल सपोर्ट बढ़ाने के लिए भी समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता 15 जुलाई, 2023 को हुआ और इसका उद्देश्य सीमा पार लेनदेन को बढ़ावा देना है। नवंबर 2023 में, दोनों देशों के शिक्षा मंत्रियों ने स्टूडेंट्स और फैकेलिटीज में कॉलैब करने के लिए भी MoU पर हस्ताक्षर किए थे।

ऐतिहासिक द्विपक्षीय निवेश संधि (बीआईटी)

भारत और यूएई के बीच हाल ही में हुई द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ाएगी। इसके अलावा बीआईटी न केवल एक अलग समझौता है बल्कि भारत की व्यापक आर्थिक भागीदारी और पहल का एक हिस्सा भी है।

ऑयल और नैचुरल गैस को लेकर समझौता मजबूत

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी (ADNOC) ने 2026-2039 के बीच 14 सालों के लिए 1.2 मिलियन मीट्रिक टन एलएनजी की खरीद के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा जनवरी 2024 में ADNOC गैस ने गेल इंडिया को प्रति वर्ष 0.5 मिलियन मीट्रिक टन एलएनजी की आपूर्ति के लिए 10 साल के समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोनों देश जनवरी 2023 में ग्रीन हाइड्रोजन में सहयोग पर भी सहमत हुए हैं।

बिजनेस में होगी बढ़ोतरी

भारतीय MSME के पास अब दुबई में भारत मार्ट के खुलने की वजह से बिजनेस करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और मुबाडाला इन्वेस्टमेंट फंड जैसे यूएई सॉवरेन वेल्थ फंड के पास भारत में इनवेस्टमेंट के काफी अच्छे मौके हैं। एडीआईए ने लेनकस्टार्ट में 500 मिलियन डॉलर का निवेश किया और मुबाडाला ने क्यूब हाईवे में 300 मिलियन डॉलर का निवेश किया है। Middle-East Economic Corridor प्रोजेक्ट भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच आर्थिक संबंधों को बढ़ाने में काफी महत्वपूर्ण है। यह कॉरिडोर समुद्री मार्ग के जरिए गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह को संयुक्त अरब अमीरात में फुजैराह बंदरगाह से जोड़ेगा, और रेल कनेक्शन के जरिए ये सऊदी अरब और जॉर्डन तक फैला हुआ है।

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दुबई में शेख राशिद ए मकतूम के साथ बैठक में भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगी। साथ ही यह अनुमान लगाया गया है कि इस आमने-सामने की बातचीत से पार्टियों के बीच समझ बढ़ेगी। क्षेत्रों के विकास में दोनों आपसी सहयोग से अच्छा काम कर पाएंगे।