Year End 2023: लेबर मिनिस्ट्री में इस साल हुए ये बड़े बदलाव, केंद्रीय मंत्री ने दी महत्वपूर्ण फैसलों की लिस्ट

Year End 2023: लेबर मिनिस्ट्री ने 'अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार' के मंत्र पर चलते हुए साल 2023 में सरकारी कार्यालयों में बदलाव लाने, पेंशनभोगियों के लिए जीवनयापन में आसानी सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने केंद्र सरकार की ओर से विभिन्न जन-समर्थक और कर्मचारियों के हित में कदम उठाए जाने के कारण वर्ष 2023 को महत्वपूर्ण करार दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुनिश्चित किया कि शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग एक साधन के तौर पर किया जाए।

सिंह ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत में कहा, "वर्ष 2023 कार्मिक मंत्रालय के लिए अहम रहा है। अनेक जनोन्मुखी और कर्मचारी समर्थक कदम उठाए गए। इसमें बड़ी संख्या में कर्मचारियों को पदोन्नति देना शामिल है। इसके अलावा एक लाख से अधिक स्थानों पर स्वच्छता अभियान चलाया गया, जो एक रिकॉर्ड है। साथ ही बड़ी संख्या में सार्वजनिक शिकायतों का समाधान किया गया।"

कबाड़ बेचकर कमा लिए 1,162.49 करोड़ रुपये

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 2021 से 2023 के बीच तीन विशेष स्वच्छता अभियान में कबाड़ और अन्य खराब वस्तुओं को बेचकर 1,162.49 करोड़ रुपये की कमाई की है। कुल राशि में से 556 करोड़ रुपये इस वर्ष अक्टूबर में चलाए गए स्वच्छता अभियान के तीसरे सत्र के दौरान अर्जित किए गए थे। सरकारी कार्यालय परिसरों के ऐसे क्षेत्र जो पहले कबाड़, बेकार फर्नीचर और निर्माण सामग्री से भरे हुए थे उन्हें स्वच्छता अभियान चलाकर अब कर्मचारियों के बैठने के स्थल में तब्दील किया गया है।

19.45 लाख मिलीं शिकायतें

जनवरी से नवंबर के बीच मंत्रालय को 'केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी सिस्टम' (CPGRAMS) पर 19.45 लाख सार्वजनिक शिकायतें प्राप्त हुईं। यह एक पोर्टल है जहां नागरिक सरकारी विभागों के संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत कर सकते हैं। कार्मिक मंत्रालय ने पेंशनभोगियों के जीवन यापन में आसानी के लिए चेहरा पहचान तकनीक का उपयोग करके डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र प्राप्त करने की सुविधा भी इस वर्ष मुहैया कराई।

बुजुर्ग पेंशनभोगियों को राहत

कार्मिक मंत्रालय के तहत आने वाले पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने सभी बैंकों से सितंबर में कहा था कि वे बुजुर्ग पेंशनभोगियों (80 वर्ष और इससे अधिक उम्र के) के बीच यह जागरुकता फैलाएं कि वे चेहरा पहचानने वाली तकनीक की मदद से जीवन प्रमाणपत्र प्राप्त करने की सुविधा का लाभ कैसे ले सकते हैं। कार्मिक मंत्रालय निजी क्षेत्र की प्रतिभाओं को सरकार में लाने के लिए भी कदम उठा रहा है।

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मंत्रालय ने इस वर्ष जून में निजी क्षेत्र से तीन संयुक्त सचिवों और 14 निदेशकों और उप सचिवों की भर्ती करने का निर्णय लिया। उसने संघ लोक सेवा आयोग से निजी क्षेत्र से इन अधिकारियों की भर्ती छह विभागों में करने के पहले ही निर्देश दिए हैं। इस बीच सरकार ने लोकपाल और केंद्रीय सूचना आयोग में खाली पदों पर भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।