आधार हाउसिंग फाइनेंस ने अपने IPO का साइज घटाया, कंपनी मई के शुरू में लॉन्च कर सकती है इश्यू

ब्लैकस्टोन के मालिकाना हक वाली कंपनी आधार हाउसिंग फाइनेंस ने अपने IPO का साइज घटाकर 3,000 करोड़ रुपये करने का फैसला किया है। कंपनी पहले 5,000 करोड़ रुपये का IPO लाने की तैयारी में थी। मामले से वाकिफ सूत्रों ने मनीकंट्रोल को बताया कि आधार हाउसिंग फाइनेंस अपना IPO मई के शुरू में लॉन्च कर सकती है।

एक सूत्र ने बताया, 'कंपनी की योजना बाजार में मजबूत तरीके से एंट्री करने की है, ताकि उसकी लिस्टिंग सफल रहे। इस वजह से IPO का साइज कम कर दिया गया है। शुरू में ऑफर फॉर सेल (OFS) के तहत 4,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना थी, जिसे अब बदलकर 2,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है।'

मूल प्लान के मुताबिक, IPO में 1,000 करोड़ रुपये का फ्रेश इश्यू था, जबकि ऑफर फॉर सेल के तहत 4,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना थी। उनका यह भी कहना था कि इश्यू के एंकर बुक में जबरदस्त दिलचस्पी देखने को मिली है। दूसरे सूत्र ने बताया, 'UDRHP (अपडेटेड ड्राफ्ट रेड हरिंग प्रॉस्पेक्ट्स) फाइल किया गया है और मौजूदा स्थिति के हिसाब से IPO मई के दूसरे हफ्ते में लॉन्च किया जा सकता है।'

डील से वाकिफ एक अन्य सूत्र ने बताया कि आधार हाउसिंग फाइनेंस का IPO वैल्यूएशन तकरीबन 13,500 करोड़ रुपये तय किया गया है। एक और शख्स ने इस IPO की वैल्यूएशन और लॉन्च की संभावित समयसीमा की पुष्टि की है। ऊपर जिन चार सूत्रों का जिक्र किया है, उन सभी ने नाम जाहिर नहीं किए जाने की शर्त पर मनीकंट्रोल से बात की है।

इस बारे में पूछे जाने पर ब्लैकस्टोन ने ज्यादा कुछ कहने से मना कर दिया। ब्लैकस्टोन के प्रेसिडेंट और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जॉनथन डी ग्रे ने बताया, 'हम अभी भारत में शुरुआती दौर में हैं और हमारा मकसद यहां इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रोथ, इक्विटी और प्राइवेट क्रेडिट के क्षेत्र में विस्तार करने का है।'

IPO को सेबी से कब मिली मंजूरी

मनीकंट्रोल ने 5 अप्रैल को खबर दी थी कि मार्केट रेगुलेटर सेबी ने आधार हाउसिंग फाइनेंस के IPO को हरी झंडी दे दी है। कंपनी ने सेबी को शेयरों की बिक्री से जुड़े दस्तावेज का मसौदा 2 फरवरी को फिर से सौंपा था। इससे पहले आधार हाउसिंग फाइनेंस ने जनवरी 2021 में IPO के लिए दस्तावेज सौंपा था और मई 2022 में उसे मार्केट रेगुलेटर से मंजूरी भी मिल गई थी। एक साल के बाद मंजूरी की समयसीमा खत्म हो गई है और कंपनी को फिर से दस्तावेज सौंपने की जरूरत पड़ गई।