LIC IPO को SEBI से सोमवार को मिल सकती है मंजूरी, जानिए अब क्या होगा सरकार का अगला कदम

LIC IPO: सरकार ड्राफ्ट पेपर के मंजूरी मिलने के कुछ दिनों बाद ही सेबी के पास रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्ट (RHP) जमा कर सकती है

अपडेटेड Mar 05, 2022 पर 8:33 PM
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सरकार LIC के IPO में अपनी 5 फीसदी हिस्सेदारी बेचेगी

LIC IPO: भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के इनीशियल पब्लिक ऑफर (IPO) के लिए दाखिल को ड्राफ्ट पेपर को सोमवार को मार्केट रेगुलेटर SEBI से मंजूरी मिल सकती है। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट में एक सरकारी अधिकारी से यह जानकारी दी गई है। अधिकारी ने यह भी बताया सरकार ड्राफ्ट पेपर को मंजूरी मिलने के कुछ दिनों बाद ही सेबी के पास रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्ट (RHP) जमा कर सकती है।

अधिकारी ने बताया कि सेबी के सभी सवालों का जवाब सरकार जल्द से जल्द देने की कोशिश करेगी और उसके बाद वह मार्केट वोलैटिलिटी और दूसरे पहलुओं का आकलन करने के बाद RHP जमा करने के लिए आगे बढ़ेगी।

LIC के RHP में सरकार आईपीओ लॉन्च करने की तारीख का ऐलान कर सकती है। इसके अलावा इसके LIC के आईपीओ का साइज, शेयरों का प्राइस बैंड सहित बाकी डिटेल भी दी जाएगी। LIC ने 13 फरवरी को आईपीओ के लिए ड्राफ्ट पेपर जमा किए थे।


सरकार LIC में अपनी 5 फीसदी हिस्सेदारी या करीब 31.6 करोड़ शेयरों को बेचेगी। LIC के आईपीओ के लिए जब ड्राफ्ट पेपर जमा किया गया था, तब सरकार की तरफ से विभिन्न स्तरों पर यह कहा गया था कि वह हर हाल में 31 मार्च से पहले आईपीओ को लॉन्च करना चाहती हैं। हालांकि इस बीच रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के चलते बाजार में स्थिति बदल गई है।

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रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के चलते दुनिया भर के शेयर बाजारों में गिरावट आई है और निवेशक बाजार से दूर हुए हैं। ऐसे में सरकार के तरफ से नियुक्त मर्चेंट बैंकर्स ने इस आईपीओ को एक से दो महीने के लिए टालने की सलाह दी है।

LIC का आईपीओ भारत के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। सरकार इस आईपीओ से करीब 65,000 से 70,000 करोड़ रुपये जुटाने की तैयारी में हैं। ऐसे में इस आईपीओ को सफल होने के लिए सभी तरह के निवेशकों की भरपूर समर्थन की जरूरत पड़ेगी।

डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट यानी दीपम (DIPAM) के सचिव तुहिन कांत पांडेय ने शुक्रवार को कहा कि सरकार एलआईसी के IPO के बारे में कोई भी फैसला निवेशकों के हितों को ध्यान में रखकर ही करेगी।

उन्होंने कहा कि सरकार एलआईसी का आईपीओ चालू वित्त वर्ष में ही लाना चाहती है लेकिन इस समय कुछ अप्रत्याशित घटनाएं हो रही हैं। हम बाजार पर करीबी निगाह रखे हुए हैं।

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