LIC का IPO अप्रैल के दूसरे पखवाड़े में हो सकता है लॉन्च, 12 मई से पहले लिस्टिंग की तैयारी

LIC IPO: देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी (Life Insurance Corporation of India) के इनीशियल पब्लिक ऑफर (IPO) को लाने के लिए सरकारी अधिकारियों ने मंत्रियों के एक शीर्ष समूह को अप्रैल के मध्य या अंत की तारीखों का सुझाव दिया है। मंत्रियों के इस समूह में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman), सड़क व परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल शामिल हैं।

मंत्रियों का यह समूह जल्द ही इस पर फैसला ले सकता है और अधिकारियों को IPO लॉन्च करने की तैयारियां शुरू करने का आदेश दे सकता है। डिपार्टमेंट ऑफ इनवेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट (DIPAM) और सरकार की तरफ से नियुक्त इंटरमीडियरीज ने शेयर मार्केट का आकलन किया और निष्कर्ष निकाला कि मौजूदा स्थिति LIC की लिस्टिंग के लिए मुफीद है।

LIC के आईपीओ को सरकार पहले मार्च महीने में लॉन्च करना चाहती थी। हालांकि रूस-यूक्रेन जंग के चलते शेयर बाजारों में आई अस्थिरता के कारण सरकार को अपनी योजना टालना पड़ी।

अंग्रेजी अखबार बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक, LIC का आईपीओ देश का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ और सरकार इसे 12 मई से पहले लॉन्च करना चाहती है। अगर सरकार इससे अधिक देर करती है, तो उसे फिर नए सिरे से मार्केट रेगुलेटर SEBI के पास डॉक्यूमेंट फाइल करने होंगे और फिर से LIC की एम्बेडेड वैल्यू को हासिल करना होगा।

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इससे पहले हमारे सहयोगी चैनल CNBC TV-18 ने सूत्रों के हवाले से बताया था कि सरकार रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (RHP) को लेकर बैंकर्स और फाइनेंशियल एडवाइजर्स के संपर्क में है। RHP के मायने ऑफर डॉक्यूमेंट से हैं जो इश्यू लाने वाली कंपनी लिस्टिंग के पहले मार्केट रेगुलेटर सेबी को देती है। RHP के साथ ही LIC के IPO का इश्यू प्राइस फिक्स हो जाएगा। साथ ही ये पता चल जाएगा कि कंपनी का इश्यू कब खुल रहा है। सूत्रों ने ये भी बताया कि सरकार LIC के इश्यू में 5% से ज्यादा हिस्सेदारी बेच सकती है।

सेबी को जमा ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) के मुताबिक, सरकार 31 करोड़ इक्विटी शेयर बेचेगी। IPO का एक पोर्शन एंकर इनवेस्टर्स के लिए रिजर्व होगा। इश्यू का करीब 10% हिस्सा पॉलिसीहोल्डर्स के लिए अलग रखा जाएगा।

LIC का IPO पूरी तरह ऑफर फॉर सेल (OFS) होगा। इसमें सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचेगी। कोई फ्रेश इश्यू जारी नहीं किया जाएगा। LIC में सरकार के पास 100% हिस्सेदारी यानी 632.49 करोड़ शेयर हैं। कंपनी के शेयरों की फेस वैल्यू 10 रुपए है।