NSDL IPO: अगले साल आईपीओ लाने की तैयारी में देश की पहली डिपॉजिटरी सर्विसेज कंपनी, जानिए इश्यू से जुड़ी पूरी डिटेल्स

NSDL IPO: डिपॉजिटरी सर्विसेज मुहैया कराने वाली देश की पहली कंपनी NSDL (नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड) अगले साल वर्ष 2023 में आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है। मनी कंट्रोल को सूत्रों से हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक आईडीबीआई बैंक और एनएसई के निवेश वाली यह फर्म इसके लिए सात इंवेस्टमेंट बैंकों को एडवाइजर्स के तौर पर रख सकती है। एक सूत्र ने बताया कि अभी आईपीओ की साइज को लेकर आखिरी फैसला नहीं हुआ है लेकिन यह 2500 करोड़ रुपये या इससे अधिक आकार का हो सकता है।

एनएसडीएल ने मनीकंट्रोल द्वारा भेजी गई क्वेरी पर जवाब भेजा कि उसकी पॉलिसी के मुताबिक वह किसी स्पेक्यूलेटिव मैटर पर टिप्पणी नहीं करती है। इंवेस्टमेंट बैंकों ने भी कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। अगर एनएसडीएल की लिस्टिंग की योजना सफल होती है तो घरेलू मार्केट में लिस्ट होने वाली यह दूसरी डिपॉजिटरी सर्विसेज कंपनी हो जाएगी। इससे पहले वर्ष 2017 में सीडीएसएल (सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड) की घरेलू मार्केट में शानदार शुरुआत हुई थी।

Axis Bank खरीदेगा डिजिट के जीवन बीमा कारोबार में 10% हिस्सा, HDFC Bank भी कर रहा है तैयारी

NDSL IPO के लिए ये हो सकते हैं एडवाइजर्स

सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक एनएसडीएल के आईपीओ के एडवाइजर्स के लिए दिग्गज बैंकों ने भी प्रस्ताव रखा था। एनएसडीएल आईपीओ के लिए आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, एक्सिस कैपिटल, एचएसबीसी सिक्योरिटीज, मोतीलाल ओसवाल इंवेस्टमेंट एडवायजर्स, एसबीआई कैपिटल, एचडीएफसी बैंक और आईडीबीआई कैपिटल को एडवाइजर्स के तौर पर रख सकता है।

आईटी मिनिस्ट्री ने जारी किए मोबाइल सिक्योरिटी और डेटा प्राइवेसी से जुड़े दो ड्राफ्ट, जानिए क्या है इसका मकसद

ऑफर फॉर सेल का हो सकता है पूरा इश्यू

एक और सूत्र ने मनीकंट्रोल को जानकारी दी कि एनएसडीएल का आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल (OFS) का हो सकता है यानी कि मौजूदा निवेशक इस इश्यू के जरिए अपनी हिस्सेदारी घटा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक आईडीबीआई बैंक और एनएसई समेत कुछ और शेयरधारक ओएफएस विंडो के तहत अपनी हिस्सेदारी घटा सकते हैं। 30 जून 2022 तक उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक आईडीबीआई बैंक की इसमें 26.1 फीसदी और एनएसई की 24 फीसदी हिस्सेदारी है।

सस्ता होगा हवाई सफर! 31 अगस्त से घरेलू यात्राओं पर प्राइस कैप का सिस्टम होगा खत्म, समझें आप पर क्या होगा असर

अन्य शेयरधारकों की बात करें तो इसमें एचडीएफसी बैंक की 9.95 फीसदी, एसबीआई की 5 फीसदी और ड्यूश बैंक एजी की 5 फीसदी हिस्सेदारी है. इसके अलावा सिटी बैंक, एचएसबीसी और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में हर एक की 3.13 फीसदी हिस्सेदारी है। केंद्र सरकार की भी स्पेशिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (SUUTI) के जरिए 6.83 फीसदी हिस्सेदारी है।