Premier Roadlines IPO: कंपनी ने तय किया प्राइस बैंड, 10 मई को खुलने वाला है इश्यू

Premier Roadlines IPO: प्रीमियर रोडलाइंस आईपीओ के लिए लॉट साइज 2000 शेयरों का है। इस हिसाब से रिटेल निवेशकों को कम से कम 134,000 रुपये का निवेश करना होगा। सब्सक्रिप्शन के बाद शेयरों का अलॉटमेंट 15 मई को होने की उम्मीद है। वहीं, रिफंड की प्रक्रिया 16 मई से शुरू होगी

अपडेटेड May 07, 2024 पर 6:54 PM
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प्रीमियर रोडलाइन्स के आईपीओ के लिए प्राइस बैंड तय कर दिया गया है।

Premier Roadlines IPO: प्रीमियर रोडलाइन्स के आईपीओ के लिए प्राइस बैंड तय कर दिया गया है। कंपनी ने इसके लिए 63-67 रुपये प्रति शेयर का प्राइस रखा है। यह आईपीओ 10 मई को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलने वाला है। निवेशकों के पास इसमें 14 मई तक निवेश का मौका रहेगा। कंपनी का इरादा आईपीओ के जरिए 40.36 करोड़ रुपये जुटाने का है। कंपनी के शेयरों को की लिस्टिंग NSE SME पर होगी। इस आईपीओ के तहत 60.24 लाख फ्रेश इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे। इसमें ऑफर फॉर सेल (OFS) के तहत कोई बिक्री नहीं होगी।

Premier Roadlines IPO: कहां होगा फंड का इस्तेमाल

कंपनी आईपीओ से होने वाले फंड का इस्तेमाल कर्ज के प्रीपेमेंट या रिपेमेंट करने के लिए करेगी। इसके अलावा, बिजनेस यूज के लिए कार के अधिग्रहण, वर्किंग कैश जरूरतों के लिए और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए भी फंड का उपयोग होगा। माशितला सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड प्रीमियर रोडलाइंस आईपीओ के लिए रजिस्ट्रार है, जबकि हेम सिक्योरिटीज लिमिटेड बुक रनिंग लीड मैनेजर है।


Premier Roadlines IPO से जुड़ी डिटेल

प्रीमियर रोडलाइंस आईपीओ के लिए लॉट साइज 2000 शेयरों का है। इस हिसाब से रिटेल निवेशकों को कम से कम 134,000 रुपये का निवेश करना होगा। सब्सक्रिप्शन के बाद शेयरों का अलॉटमेंट 15 मई को होने की उम्मीद है। वहीं, रिफंड की प्रक्रिया 16 मई से शुरू होगी। कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग के लिए संभावित तारीख 17 मई है।

Premier Roadlines के बारे में

प्रीमियर रोडलाइंस लिमिटेड की स्थापना 2008 में हुई थी और यह कंपनियों के लिए लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशन प्रदान करती है। कंपनी पूरे भारत में जनरल ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, प्रोजेक्ट लॉजिस्टिक्स और ओवरसाइज/ओवरवेट कार्गो ट्रांसपोर्टेशन ऑफर करती है। कॉन्ट्रैक्ट लॉजिस्टिक्स सेगमेंट में कंपनी बी2बी कस्टमर्स को सर्विस प्रदान करती है, जिन्हें अपने माल की बड़ी मात्रा को भारत के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान और नेपाल, भूटान आदि जैसे अन्य पड़ोसी देशों में ले जाने की जरूरत होती है।

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